नागपुर समाचार : वाशिम जिल्ह्यातील सरकारी गायरान जमीन घोटाळा प्रकरणी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राजीनामा द्यावा – अजित पवार

वाशिम जिल्ह्यातील ३७ एकर १९ गुंठे सरकारी गायरान जमिनीचा हा घोटाळा

नागपुर समाचार : आज हिवाळी अधिवेशनात विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार याच्यावर ताशेरे ओढले. वाशिम जिल्ह्यातील सरकारी गायरान जमीन घोटाळा प्रकरणी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज सभागृहात केली.

उच्च न्यायलयात नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहे. वाशिम जिल्ह्यातील ३७ एकर १९ गुंठे सरकारी गायरान जमिनीचा हा घोटाळा आहे. या घोटाळ्याची किंमत सुमारे दीडशे कोटी आहे. गायरान जमिनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे कोणाला देता येत नाहीत. योगेश खंडाळे ही व्यक्ती सरकारी गायरान जमीन हडप करण्याचा प्रयत्न करत होती, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. १७ जून २०२२ रोजी ३७ एकर सरकारी गायरान जमीन योगेश खंडाळे या व्यक्तीला वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय सर्व कायदेशीर बाबींचे उल्लंघन करणारा होता. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याविरोधात ठोस पुरावे उपलब्ध आहे,अशी माहिती दिली. ही सर्व माहिती अजित पवार यांनी सभागृहात सादर केली.

तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री यांनी आपल्या पदाचा दुरूपयोग केला. राज्य शासनाचा निर्णय तसेच सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय या सर्व बाबी त्यांच्यासमोर असताना एका व्यक्तीला फायदा मिळवून दिला आहे. ही बाब अतिशय गंभीर असून या प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारून तत्कालीन राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी अजित पवार यांनी सभागृहात केली.

वाशिम जिल्ह्यातील सरकारी गायरान जमीन घोटाळा प्रकरणी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहात केली.या प्रकरणांवरून आज सभागृहात विरोधक आक्रमक झाले. राज्यस्तरीय सिल्लोड कृषी महोत्सवाची शासनाने गंभीर दखल घेतली असून कुठे गैरप्रकार घडला असेल तर कठोर कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली दौऱ्यावर असताना त्यांनीं या प्रकरणी पत्रकारांशी संवाद साधला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना माध्यमांनी अब्दुल सत्तार प्रकरणांवरून प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले कि, त्याची माहिती घेऊ. विरोधी पक्षनेत्यांच्या प्रकरणाचीही माहिती घेऊ. सत्ताधाऱ्यांची माहिती देखील घेऊ अशी प्रतिक्रिया शिंदे यांनी दिली.

अजित पवार नेमकं काय म्हणाले ?

उच्च न्यायलयात नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहे. वाशिम जिल्ह्यातील ३७ एकर १९ गुंठे सरकारी गायरान जमिनीचा हा घोटाळा आहे. या घोटाळ्याची किंमत सुमारे दीडशे कोटी आहे. गायरान जमिनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे कोणाला देता येत नाहीत. योगेश खंडारे ही व्यक्ती सरकारी गायरान जमीन हडप करण्याचा प्रयत्न करत होती, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. १७ जून २०२२ रोजी ३७ एकर सरकारी गायरान जमीन योगेश खंडारे या व्यक्तीला वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय सर्व कायदेशीर बाबींचे उल्लंघन करणारा होता. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याविरोधात ठोस पुरावे उपलब्ध आहे,अशी माहिती दिली. ही सर्व माहिती विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहात सादर केली. ही बाब अतिशय गंभीर असून या प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारून तत्कालीन राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी अजित पवार यांनी सभागृहात केली.

महाराष्ट्राचे अधिवेशन होताना त्यावर करोडो रुपये खर्च होतात. इतका खर्च करूनही शिंदे – फडणवीस सरकारच्या नागपूर येथील पहिल्या अधिवेशनात ज्या कामकाजाची अपेक्षा होती ती होताना दिसत नाही अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विधान परिषद आमदार अमोल मिटकरी यांनी केली.

या अधिवेशनात विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्न, सीमावाद प्रश्न, महापुरुषांच्या अवमानाचा प्रश्न अशा विविध प्रश्नांवर साधकबाधक चर्चेची अपेक्षा या सरकारकडे होती. मात्र यापैकी कोणत्याही मुद्यावर चर्चा झाली नाही. त्याशिवाय या विषयावर चर्चा करण्याऐवजी भलतेच विषय काढून सभागृहात गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आला असे ते म्हणाले. विदर्भातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐरणीवर येऊच नये अशी व्यवस्था या सरकारने केली आहे. जर हे अधिवेशन शेतकऱ्यांच्या विषयावर केंद्रीत झाले नाही तर या अधिवेशनाला कोणताही अर्थ नसेल. त्यामुळे हे अधिवेशन केवळ आमदारांनी यावं मौजमजा करावी या पलीकडे यात काहीही नाही. आज शेतकरी दिवस असताना हे सरकार शेतकऱ्याला दिलासा देणार की नाही याबद्दल शाशंका उपस्थित करून अमोल मिटकरी यांनी राज्य सरकारचा धिक्कार व्यक्त केला.

राज्य सरकारमधील वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ज्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करतात त्या भागातील दहा शेतकऱ्यांची वाघ किंवा बिबट्याने दुर्दैवी शिकार केली. या मुद्याला धरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विधान परिषद आमदार अमोल मिटकरी यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. वन मंत्र्यांच्या मतदारसंघात शेतकऱ्यांना वाघ खात असतील तर त्यावर सभागृहात कोणीतीही चर्चा अथवा ठोस उपाययोजना होत नसतील आणि केवळ आझादी का अमृतमहोत्सव बोलत तोंडाची वाफ घालवण्याचा प्रकार सुरु आहे, अशी टीका देखील मिटकरी यांनी केली.

सत्ताधारी पक्ष केवळ वेळ काढूपणाचे काम करत आहे. त्यांना शेतकऱ्यांविषयी काही देणघेणं नसल्यामुळे अशा सरकारचा धिक्कार आहे असे ते म्हणाले. शिवाय विदर्भाच्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर जर सभागृहात बोलू देत नसतील तर त्यांचे नाक दाबून तोंड उघडल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही, असा इशारा त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना केला.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्यावर काल करण्यात आलेल्या कारवाई संदर्भात आज सभागृह सुरु होण्यापूर्वी महाविकास आघाडीतील सर्व घटकपक्षाची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीनंतर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी माध्यमांसमोर येऊन महाविकास आघाडीची भूमिका मांडली. ज्येष्ठ आमदार जयंत पाटील यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाई संदर्भात काल सभात्याग करण्यात आला तशीच भूमिका आजही घेण्यात येईल असे अजित पवार म्हणाले.

जयंत पाटील यांना सभागृहात बसून दिले पाहिजे तसेच त्यांच्यावर घेण्यात करण्यात आलेली कारवाई मागे घेतली पाहीजे अशी मागणी महाविकास आघाडीकडून करण्यात येत आहे. मात्र याला सरकार मान्य करत नसल्याने आम्ही दिवसभराच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे. यासोबतच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन न देण्याची भाषा करतात यावर अजित पवार यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना थेट ईशारा दिला की, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आमच्या बाजूने लागूद्या एक इंचही जमीन तुमच्या भागात ठेऊ देणार नाही.

राज्याचे मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्षांच्या निदर्शनात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न आणून देखील कर्नाटकचे मुख्यमंत्री वेगवेगळा ठराव करत असतील तर यातून राज्यातील आणि सीमाभागात राहणारा मराठी भाषिक माणूस अत्यंत नाराज झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने अत्यंत कडक भाषेत सीमाप्रश्नावर ठराव दोन्ही सभागृहात मांडला पाहिजे अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारकडे केली. या ठरावाला विरोधकांचे संपूर्ण सहकार्य लाभेल असा विश्वासही त्यांनी सरकारला दिला.