नागपुर समाचार : लोअर पैन गंगाचा प्रकल्प झाला असता तर शेतकरी आत्महत्या झाल्याच नसत्या

येत्या दहा वर्षात विदर्भातील सिंचनाचा ‘अनुषेश’ नव्हे तर ‘नामशेष ’ प्रकल्पांचा, विदर्भ विकास महामंडळाने करावा दावा

समृद्धी ६५ हजार कोटींचा महामार्ग केला पण ६५ हजार कोटींमध्ये विदर्भात ४० लाख रोजगार निर्माण झाले असते:लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीचा दावा

फडणवीस साहेब १५ वर्षात सरकारने केले ३० टक्के प्रकल्पांचे काम येत्या दोन वर्षात ७० टक्के काम करणार का?जनतेच्या डोळ्यात धुळीचे राजकारण

युतीच्या काळात उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांचा ही विदर्भाच्या प्रगतीविषयी आकसच

नागपूर समाचार : आपल्या जनहित याचिकांद्वारे सतत सर्वच पक्षाच्या सरकारशी चिवट लढा देणा-या लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीचे अध्यक्ष वयोवृद्ध ॲड. अविनाश काळे, विदर्भ प्रणेते ॲड. वामनराव चटप आदी मंडळीचा अभ्यासपूर्ण संघर्ष गेल्या अनेक दशकांपासून सुरुच आहे. आपल्याच पदरातील पैसा खर्च करीत मागास विदर्भाच्या अनुशेषाविषयी ते सातत्याने विदर्भातील जनतेसमोर आकडेवारीसह विदर्भावर झालेल्या व होत असणा-या अन्यायाविषयी पत्र परिषदा घेऊन वाचा फोडीत असतात. आजच्या पत्र परिषदेत देखील विदर्भाच्या सिंचनाच्या अनुशेषाची आकडेवरी सादर करीत, लोअर पैनगंगा हा प्रकल्प जर वेळेवर पूर्ण झाला असता तर यवतमाळ जिल्ह्यात शेतक-यांच्या आत्महत्याच झाल्या नसत्या, अशी वेदना ॲड.वामनराव चटप यांनी बोलून दाखवली. आता तर हा प्रकल्पच व्यपगत झाला असून, असे किती तरी प्रकल्प असल्यामुळे सिंचनाचा ‘अनुशेष ‘या ऐवजी विदर्भातील सिंचनाचा ‘नामशेष’ असा दावा या पुढे महामंडळाला करावा लागणार असल्याची मार्मिक टिका त्यांनी केली.

विदर्भाच्या प्रश्‍नांऐवजी या ही अधिवेशनात एस.आय.टी, खोके-बोके, गद्दार हाच टाळ मृदंग सुरु आहे. यावरुन हे स्पष्ट होतं की शासन कोणतेही असो,विदर्भाच्या प्रश्‍नावर कोणालाही आस्था नाही, सत्ताधारी तर सोडा पण विरोधकांना देखील विदर्भाचे प्रश्‍न महत्वाचे वाटत नसल्यामुळेच विदर्भातील जनतेच्या संवधानिक मुल्यांची अवहेलना होत असल्याचे ॲड. काळे म्हणाले.

एकीकडे फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला गेल्याने सत्ताधारी व विपक्ष एकमेकांवर आरोपाच्या फैरी झाडत आहेत मात्र १ लाख कोटी खर्च करुन या प्रकल्पामुळे १ लाख रोजगार निर्माण होणार होते म्हणजे एक कोटी रुपयात एकच रोजगार निर्माण झाला असता मात्र हेच एक लाख कोटी रुपये विदर्भाच्या सिंचनावर खर्च केले असते तर १० लाख हेक्टर जमीन सिंचनखाली आली असती व त्यातून ४० लाख रोजगार निर्माण झाले असते,दर वर्षी १५ हजार कोटी रुपयांची उत्पादन क्षमता वाढली असती मात्र या विषयी कोणी बोलत नाही. समृद्धी महामार्गावर ६५ हजार कोटी खर्च केले पण सिंचन क्षमताच निर्माण केली नाही तर शेतक-यांच्या जीवनात तरी समृद्धी कशी निर्माण होईल? असा सवाल ॲड. काळे यांनी केला.

सरकार कोणाचेही असो, विदर्भाकडे राज्यकर्त्यांनी कायम दुर्लक्ष केले आहे. विदर्भाला राज्यघटनेने दिलेले अधिकार मिळत नाहीत. सामाजिक, आर्थिक न्याय हे विदर्भाचे घटनादत्त अधिकार आहेत मात्र या हक्कांची अवहेलना सर्वच राजकीय पक्षाच्या सरकारांनी केली, असा आरोप त्यांनी केला.

याला शोकांतिकाच म्हणावी लागेल की विदर्भ सिंचन महामंडळाने जे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले त्यात आजच्या तारखेत विदर्भातील २३ लाख हेक्टर जमीन सिंचनयोग्य असल्याचे त्यात नमूद केले. एकंदर ३१४ सिंचन प्रकल्पापैकी १.८२ प्रकल्पाचे काम अजूनही पूर्ण झाले नाही.

कालव्याद्वारे पाणीपुरवठा केल्यास होणाऱ्या पाण्याचा अपव्य टाळण्यासाठी पाईप द्वारे शेतीला पाणीपुरवठा करावयाच्या ३४ प्रकल्पाचे काम अजूनही थंड बस्त्यात आहे. २०१४ ते २०१९ पर्यंत सिंचन महामंडळाला १७५१०.५७ कोटी रुपये मिळालेत. याशिवाय गोसीखुर्द प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित झाल्यामुळे १८४९७.५७ कोटी रुपये निधीसाठी २१ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली. आजही या सिंचन प्रकल्पावर कामे सुरू आहे.

असे एकूण ४४ प्रकल्प आहे. आजपर्यंत म्हणजे दहा ते पंधरा वर्षापासून या प्रकल्पाला मंजुरी मिळालेली आहे आणि आजपर्यंत केवळ १८१६०१ हेक्टर जमिनीवर सिंचन झालेले आहे. आणि महामंडळ असा दावा करते की येत्या तीन वर्षात म्हणजे २०२१ पर्यंत उरलेली ४७००७९ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणू म्हणजे १२ ते १३ वर्षात ३० टक्के जमिनीवर सिंचन झाले आणि सरकारच दावा करते आहे की येत्या २ ते ३ वर्षात उर्वरित्र ७० टक्के जमीन सिंचनाखाली आणू. फडणवीस साहेब हे कसे करणार आहेत?ही विदर्भाच्या जनतेची थट्टा नव्हे काय?

ज्या प्रकल्पाला सर्व प्रकारची मान्यता मिळालेली आहे अशा प्रकल्पाद्वारे ४,६१,८२२ हेक्टर जमिनी पैकी केवळ ९३३ (नउ हजार तीनशे तैहतीस)हेक्टर जमीन ओलीता खाली आणली आहे. उरलेली ४,५,२४८९हेक्‍टर जमीन केव्हा ओलिताखाली आणणार याचे उत्तर शासनाला देणार आहे का?

त्याचप्रमाणे असे प्रकल्प आहे ज्याच्या मान्यतेच्या संबंधिचे शासनाकडून प्रयत्न चालू आहे अशा प्रकल्पाद्वारा ६२,८०२ हेक्टर जमिनींपैकी केवळ ११,५४९हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली आहे. थोडक्यात अजूनही जवळजवळ दहा लाख हेक्टर जमीन सिंचनासाठी योग्य आहे ती सिंचनाची वाट पाहते आहे. आर्थिक दृष्ट्या यांचा विचार केल्या स्पष्ट होते की हेक्टर दीड लाख रुपये जरी उत्पन्न भरले तरी दरवर्षी १५ हजार कोटी याप्रमाणे १०वर्षापासून आतापर्यंत विदर्भातील शेतकऱ्यांचे १.५ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले असल्याचे बेरिज त्यांनी सांगितली.

त्याप्रमाणे एक हेक्टर सिंचनाची जमीन चार लोकांना रोजगार देते म्हणजे दरवर्षी ४० लाख रोजगार निर्मिती ठप्प झाली आहे.

अजनसारा प्रकल्पामुळे २,८०,८० हे. जमीन ओलिताखाली येणार आहे व ती अजूनही अंतीम मंजूरीच्या निर्णयाची वाट बघते आहे. जीगाव प्रकल्पाची सध्या २०२२ पर्यंत शून्य हे.जमीन ओलीताखाली आहे.मात्र जून २०२३ पर्यंत आपलं सिंचन महामंडळ १,१०,०८८ हे. जमीन ओलिताखाली आणणार आहे? यात लोअर पैनगंगा, धापेवाडा फेस ३, असोलमेंढा आणि हूमन ही चार प्रकल्पे कधीच पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. कारण,या प्रकल्पाला अनेक अडचणी आहेत.अशा प्रकारे या चारही प्रकल्पांच्या अनुक्रमे २,२७,२७१, व ६०,६६३ व ५२,२५० व ४६,११७ अशी एकूण ३,८६,२९८ हेक्टर जमीन कधीच ओलिताखाली येणार नसल्याचे ॲड. काळे यांनी सांगितले. हे उघड सत्य आहे.या आधी सिंचन महामंडळाने ज्या प्रकल्पांद्वारे अंदाजे ६०,००० हे.जमीन ओलीताखाली येणार असे सांगितले ते सर्व प्रकल्प आता व्यपगत झाले असून त्याच महामंडळाने आता विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष या ऐवजी विदर्भातील नामशेष प्रकल्पांचा दावा करावा अशी टिका यावेळी त्यांनी केली.

हीच गत बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीला वरदान ठरणा-या लखमापूर लघु पाटबंधारे प्रकल्पाची देखील करण्यात आली. सुरवातीला २००४ मध्ये या प्रकल्पाची किंमत १९.०९ कोटी होती. २०१४ पर्यंत या प्रकल्पाची किंमत ९८.९३ कोटी एवढी झाली,याहून आश्‍चर्याची बाब म्हणजे हा प्रकल्प जमीन भू संपादन करुन त्याच प्रमाणे पुर्नवसन करुन देखील ’ठप्प’ आहे. नागपूरचे मंत्री बुटीबोरीच्या विकासाची गाथा आपल्या प्रत्येक भाषणात गातात मात्र बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीला वरदार ठरणा-या या प्रकल्पाविषयी ‘मौन’राग आवळतात!

या प्रकल्प झाल्यास यातून ०.९७ दलघमी पिण्याचे पाणी उपलब्ध होईल. औद्योगिक क्षेत्राला २.००४ दलघमी पाणी मिळेल. २०१५ साली युतीच्या काळात एकमेकांवर राजकीय कुरघोडी केल्यामुळे या प्रल्पाचे अतोनात नुकसान झाले. त्यावेळी विदर्भाचे सुपुत्र देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी तत्कालीन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांना लेखी आदेश देऊन ५० कोटी उद्योग मंत्रालयाने एम.आय.डी.सी नागपूरला देण्याची व उरलेले ५० कोटी सिंचन महामंडळ देईल असे जाहीर केले होते. मात्र सुभाष देसाई यांना विदर्भाविषयी आकस असल्यामुळे त्यांनी हा प्रकल्प रखडवला, आज ७ वर्ष उलटून देखील बुटीबोरीसाठी वरदान ठरणारा हा प्रकल्प थंड बस्त्यात असल्याची खंत याप्रसंगी ॲड.अविनाश काळे यांनी व्यक्त केली.

वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाबाबत देखील हाच दूजाभाव विदर्भाच्या विकासाला मारक ठरला. महाराष्ट्र शासनाच्या सूचनेप्रमाणे राष्ट्रीय जलयोग प्राधिकरणाने मोठ्या मेहनतीने वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करून प्रशासनाकडे डिसेंबर २०१८ मध्ये पाठविला आहे. आज ४ वर्षे झालेली आहे. हा अहवाल शासनाने थंड बस्त्यात ठेवलेला आहे.

या प्रकल्पामुळे विदर्भातील नागपूर ९२,३२६ हे. वर्धा ५६६४ हे. अमरावती ८३५७ हे. यवतमाळ १५८५९ हे. अकोला ३२१४ हे. बुलढाणा ३२१४ हे. अशा तऱ्हेने एकंदर ३,७१,२७७ हे. विदर्भातील जमीन ओलिताखाली येऊ शकते. यापैकी पश्चिम विदर्भातील देखील २,२२,३०५ हेक्टर जमीन ओलिताखाली येऊ शकते. इतकेच नव्हे तर या प्रकल्पामुळे कृषी उत्पादन ५,९,१६,२६५( पाच कोटी नऊ लाख सोळा हजार दोनशे पासष्ट क्विं ) त्याचप्रमाणे घरगुती वापरासाठी ३२ दशलक्ष घनमीटर पाणी वापरा खाली येऊ शकते.

याची अंदाजे किंमत बारा कोटी रुपये आहे त्याचप्रमाणे औद्योगिक उत्पादनासाठी ३९७ दशलक्ष घनमीटर पाणी उपयोगासाठी येऊ शकते. यांच्या अंदाजे किंमत ९,५२८ कोटी त्याचप्रमाणे इतर कारणासाठी देखील उदाहरणार्थ इरिगेशन सर्विस फी, कॅनॉल प्लांटेशन आदि द्वारे एकंदर १३६ कोटी ६५ लाख रुपयांचे उत्पादन मिळू शकतं,असा दावा त्यांनी केला.

इतकंच नव्हे तर या प्रकल्पाद्वारे १८८४ MW विजेचे उत्पन्न होऊ शकतं थोडक्यात हा प्रकल्प झाल्यास विदर्भाची अंदाजे तीन लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल.

त्याचप्रमाणे दरवर्षी एकंदर उत्पादनामध्ये ११ हजार ७९९ कोटी ५८ लाख रुपयांची वार्षिक उत्पादनातही वाढत होईल. म्हणजेच विदर्भामध्ये अंदाजे वीस लाख रोजगार निर्मिती होऊन विदर्भ आत्मनिर्भर होईल. या नदीजोड प्रकल्पामध्ये कुठेही धरण बांधायची गरज नाही. केवळ पावसाळ्यातील वैनगंगा नदीतील वाया जाणारे पाणी, कृषी खुर्द धरणात साठवून हे धरण निम्न वर्धा धरणाशी जोडायचे आहे व लोअर वर्धा धरण हे काटे पूर्ण धरणाशी जोडायचे आणि काटे पूर्ण धरण हे गंगाधरणाशी जोडायचे आहे यासाठी एकंदर वीस तालुक्यातील ३८ गावांमध्ये जलयाशाची निर्मिती करायची आहे. अशा तऱ्हेने पावसाळ्यातील वाया जाणाऱ्या पाण्याचे संकलन करून हे पाणी रबी पिकासाठी उपयोगात आणता येईल. या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य असे की या प्रकल्पासाठी जरी ६०,००० कोटी रुपयांचा खर्च होत असला तरी दरवर्षी अंदाजे १२,००० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे अशा तऱ्हेने त्याचा बेनिफिट कॉस्ट रेशो १.७४ इतका आहे.

ॲड.वामराव चटप यांनी देखील सिंचनाच्या अनुशेषामुळे अमरावती जिल्ह्यात एकूण १८,५९५ आत्महत्या झाल्या अशी आकडेवारी आमदार सुनील देशमुख यांनीच सदनाच्या पटलावर ठेवली असल्याचे सांगितले. आजही अमरावती जिल्ह्यात सिंचनाचा अनुशेष हा ८३५७१, यवतमाळ जिल्ह्यात १५८९५, अकोला जिल्ह्यात ८४६२५ जर बुलढाणा जिल्ह्यात ३८२.१४ असा एकूण २,२२,१०५ एवढा सिंचनाचा अनुशेष असल्याची माहिती विधीमंडळालच्या पटलावर ठेवली मात्र तरी देखील विरोधी पक्ष नेते अजित पवार हे पत्र परिषदेत सांगतात विदर्भाच्या विकासासाठी त्यांच्या पक्षाने भरभरुन निधी दिला.

आम्ही राज्याच्या पुरवणी अर्थसंकल्पाचा निषेध करतो कारण ८४ हजार कोटींच्या या मागणीत फडणवीस हे स्वत: अर्थमंत्री असताना एक ही विदर्भाच्या विकासाचा प्रकल्प नाही.सगळे प्रकल्प, कालवे पश्‍चिम महाराष्ट्रालाच दिले असून आम्ही किती मरावं? हा उद्विग्न सवाल त्यांनी केला. आता लोअकर गंगा २०४४ साली पूर्ण करुन असे सरकार सांगतेय.बारा वर्षात एक ही पाऊल पुढे न सरकणरे सरकार येणा-या २२ वर्षांत काय देणार आहे?.

एकीकडे राज्य २ लाख ४ हजार तुटीचे अर्थसंकल्प सादर करताना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच विधान सभेत राज्यावर ६ लाख ६० हजार कोटींचे कर्ज झाले असल्याची कबुली दिली आहे. हे कर्ज विदर्भाच्या माथ्यावर मारल्या जाऊ शकत नाही त्यामुळेच येत्या डिसेंबर २०२३ पर्यंत आम्ही वेगळा विदर्भ घेऊन असा निर्धारही चटप यांनी व्यक्त केला.