नागपूर समाचार : भारत, पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांना भाडेपट्टे वाटप करण्यात आले. काही ठिकाणी निर्वासितांनी अतिक्रमण केले. त्या सर्व निर्वासितांना कायमस्वरूपी पट्टे वाटप करण्याबाबत शासनाने मार्गदर्शन करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॅा. विपीन इटनकर यांनी केले आहे.
आज यासंदर्भात विदर्भातील अनेक जिल्ह्यातील या प्रश्नासंदर्भात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जिल्हाधिका-यांशी संवाद साधला. नागपूर येथे जरीपटका व खामला परिसरात निर्वासितांच्या वस्त्या आहेत. मात्र, त्यांना कायमस्वरूपी मालकी हक्क न मिळाल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. जरीपटका परिसरात 300 तर खामला परिसरात 100 पेक्षा अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
याप्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी विशेष शिबिर लावण्यात आले होते. त्यामध्ये निर्वासितांकडून कागदपत्रे प्राप्त करण्याची कार्यवाही करण्यात आली. मोका चौकशीची कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे शासनाने यासंदर्भात जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांना योग्य ते निर्देश द्यावे, अशी मागणी यावेळी जिल्हाधिका-यांनी केली.
बैठकीला तहसीलदार श्रीराम मुंदडा आणि सीमा गजभिये उपस्थित होते.
