नागपूर समाचार : राज्यात लीजवर घेतलेल्या परंतु गैरवापर होत असलेल्या तसेच लीज संपलेल्या शासकीय जमिनी शासन आपल्या ताब्यात घेणार आहे. सर्व याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जाणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शुक्रवारी लक्षवेधीच्या उत्तरात विधान परिषदेत दिली.
अशा लीजवर घेतलेल्या जमिनीवर जर पोटभाडेकरू राहत असतील तर त्यांचे पुनर्वसन केले जाईल. भोगवटा धारकांकडून शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून जमिनी विकासकाला विकण्याच्या प्रकाराची चौकशी करून दोषीवर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही विखे-पाटील यांनी उत्तरात दिली.
सदस्य सचिन अहिर, अमोल मिटकरी, विक्रम काळे आदींनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून मुंबई येथील माझगाव विभागातील जेपीएम जीजीभॉय ट्रस्ट, वाडिया ट्रस्ट, पेटीट ट्रस्ट, गोदरेज ट्रस्ट यांना भाडेपट्ट्यावर देण्यात आलेल्या व या भाडेपट्ट्याची मुदत संपल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
शासन निर्णय १२ डिसेंबर २०१२ अन्वये बृहन्मुंबईतील शासकीय जमिनीवरील संपुष्टात भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यासंबंधीचे धोरण विहित करण्यात आले आहे. त्यानुसार माझगाव महसूल विभागातील लीजवरील जमिनीचे हस्तांतर झालेले नाही, असे विखे-पाटील म्हणाले.
