◾घरकुल के लिए ओबीसी एसबीसी और एनटी वर्ग के इष्टांक में बढ़त
◾ग्राम सभा को घरकुल का इष्टांक निर्धारित करने का अधिकार
◾”ड” सूची में नाम नहीं? चिंता न करें अब ग्राम सभा जरूरतमंदों को देगी घरकूल में प्राथमिकता
गोंदिया समाचार -: घरकुल ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं और विभागों के माध्यम से नागरिकों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए जाति वर्ग के अनुसार परिवारों की संख्या निर्धारित की जाती है। लेकिन चूंकि प्रत्येक ग्राम पंचायत में विभिन्न जाति श्रेणियों की जनसंख्या अलग-अलग होती है, इसलिए किसी विशेष जाति श्रेणियों की संख्या अधिक होने के कारण उस जाति श्रेणी के नागरिकों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसी विभिन्न समस्याओं को जानकर विधायक विनोद अग्रवाल ने सरकार के समक्ष पेश किया। सरकार ने अब इस पर सकारात्मक निर्णय लिया है और सरकार के निर्णय के माध्यम से, ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित ओबीसी, एसबीसी और एनटी श्रेणियों में परिवारों की संख्या को ग्राम सभा में ले जाकर निर्धारित करने की अनुमति दी है।
इसके अलावा प्रलंबित “ड” सूची में नाम शामिल नहीं होने पर भी अब ग्राम सभा के माध्यम से घरकुल योजना का लाभ पाने का अधिकार भी जरूरतमंदों को दिया गया है। जरूरतमंदों और वंचितों को प्राथमिकता देने के लिए ग्राम सभा को सूची में संशोधन करने का भी अधिकार दिया गया है। साथ ही गोंदिया जिले के लिए चूंकि ओबीसी, एसबीसी और एनटी श्रेणियों के नागरिकों की संख्या बढ़ा दी गई है, इसलिए अब इन श्रेणियों की प्रलंबित सूची को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जाएगा।
अब से ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमान लगाकर जाति वर्ग के नागरिकों को लाभ प्रदान कर सकेंगी। ग्राम पंचायतों को इस बात से मजबूती मिलेगी कि ग्राम पंचायत एक स्वायत्त संस्था है। सरकार की ओर से इस संबंध में फैसला भी प्रकाशित किया गया है। इस अभूतपूर्व निर्णय के लिए विधायक विनोद अग्रवाल के लगातार प्रयास आखिरकार सफल हो गए। विधायक विनोद अग्रवाल ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस, अजीत दादा पवार और सहकारिता मंत्री अतुल सावे को आभार व्यक्त किया है।
