राष्ट्रीय समाचार : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली GST परिषद ने सोमवार को जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर कर की दर कम करने पर विचार करने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) के गठन की घोषणा की। जीओएम कैंसर की दवाओं और ‘नमकीन’ (चुनिंदा स्नैक्स) पर GST कम करने पर भी विचार करेगा।
जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा पर केंद्रित मंत्रिसमूह (जीओएम) का नेतृत्व बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे, जो वर्तमान में GST दर युक्तिकरण संबंधी पैनल का भी नेतृत्व कर रहे हैं।
अपनी 54वीं बैठक के दौरान, GST परिषद ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लागू जीएसटी को संशोधित करके व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान करने पर “व्यापक सहमति” बनाई।
स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर वर्तमान GST दर 18 प्रतिशत है। इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और नमकीन पर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने की घोषणा की है। परिषद ने क्षतिपूर्ति उपकर की समीक्षा के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) के गठन पर भी सहमति जताई।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “GST परिषद ने एक मंत्री समूह बनाने पर सहमति व्यक्त की है, जो अब अध्ययन करेगा और तय करेगा कि मार्च 2026 के बाद समाप्त होने वाले उपकर के मुआवजे पर कैसे आगे बढ़ना है।”
मार्च 2026 तक कुल उपकर संग्रह 8.66 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
कर्ज भुगतान के बाद करीब 40,000 करोड़ रुपये का अधिशेष मिलने का अनुमान है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि कर्ज भुगतान के बाद GST क्षतिपूर्ति उपकर बंद किया जा सकता है।
बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में मल्होत्रा ने यह भी कहा कि विदेशी एयरलाइन कंपनियों द्वारा सेवाओं के आयात को GST से छूट दी जाएगी।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि केंद्र या राज्य सरकार के कानूनों के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों, या जिन्हें आयकर छूट दी गई है, को अब अनुसंधान वित्तपोषण पर GST का भुगतान करने से छूट दी जाएगी।
GST पैनल ने बिजनेस-टू-कस्टमर (बी2सी) जीएसटी इनवॉइसिंग शुरू करने का भी फैसला किया है। जीएसटी इनवॉइस प्रबंधन की यह नई प्रणाली 1 अक्टूबर से लागू होगी।
कार सीटों पर GST को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की भी घोषणा की गई।
