नागपुर समाचार : राज्य सरकार मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह का लाभ प्रदान कर रही है। हालाँकि, इसके बावजूद सरकार ने अब इस योजना को लेकर नए नियम बनाए हैं। इससे पात्र महिलाओं की परेशानी बढ़ जाएगी। अब महिलाओं को हर साल जून महीने में ई-केवाईसी कराना होगा। जिससे महिलाओं के बारे में सारी जानकारी पता चल सकेगी कि वह सच है या झूठ। इस योजना के लिए 2 करोड़ 63 लाख महिलाओं ने आवेदन किया था। इनमें से 24.1 मिलियन महिलाएं पात्र थीं।
पिछले सप्ताह सरकार ने नियमों का उल्लंघन कर योजना का लाभ लेने वाली पांच लाख बहनों को अयोग्य घोषित कर दिया। सूत्रों ने बताया कि इस योजना में फिजूलखर्ची रोकने के लिए हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इसमें कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया गया।
सरकार का नया नियम क्या है?
अब हमारी प्यारी बहनों के लिए हर साल जून के महीने में केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। सूत्रों ने बताया कि लड़की भैंस योजना का अगला लाभ 1 जून से 1 जुलाई के बीच ई-केवाईसी और लाभार्थी के जीवित होने या न होने की पुष्टि के बाद ही प्रदान किया जाएगा।
