उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने घेतली सुनावणी : जाणून घेतल्या खासगी रुग्णालयाच्या समस्या
नागपूर : कोरोनाची परिस्थिती अधिक गंभीर रूप घेऊ शकते. त्यासाठी प्रत्येक खासगी रुग्णालयाने कोव्हिड रुग्णालय म्हणून कार्यान्वित करण्याची तयारी ठेवावी, अशा सूचना उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने खासगी रुग्णालयांना केल्या.
कोव्हिडच्या रुग्णांना उपचार मिळावा यासाठी शहरातील १०२ रुग्णालये निवडण्यात आली. मात्र यापैकी केवळ ३९ रुग्णालये पूर्णत: कोव्हिड रुग्णालय म्हणून कार्यान्वित आहे. अन्य रुग्णालयांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीने उर्वरीत ६३ रुग्णालयांची शनिवारी (१९ सप्टेंबर) सुनावणी घेतली. या सुनावणीदरम्यान समितीने सूचना केल्या.
समितीचे अध्यक्ष महापौर संदीप जोशी, विभागीय आयुक्त यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपायुक्त मिलिंद साळवे, मनपा आयुक्तांचे प्रतिनिधी म्हणून मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, आयएमएच्या अध्यक्ष डॉ. अर्चना कोठारी, खासगी रुग्णालयाचे प्रतिनिधी म्हणून डॉ. अनिल लद्दड व समिती चे सचिव, मनपा उपायुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी ही सुनावणी घेतली.
कोव्हिड रुग्णालय कार्यान्वित करण्यासंदर्भात खासगी रुग्णालयाच्या काय अडचणी आहेत हे जाणून घेण्यासाठी समितीसमोर ६३ रुग्णालयांच्या प्रशासन आणि डॉक्टर्सला बोलविण्यात आले होते. सर्व रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या अडचणी मांडतानाच सध्या अस्तित्वात असलेल्या साधनांमध्ये किती बेडस मनपाला कोव्हिडसाठी उपलब्ध करून देऊ शकतात, याचीही माहिती दिली. ज्या अडचणी आहेत त्यावर चर्चा झाल्यानंतर पुढील सात ते दहा दिवसांत त्या सोडवून कोव्हिड बेड्स उपलब्ध करून देण्याची हमी रुग्णालयांनी दिली. काही रुग्णालयांच्या तांत्रिक अडचणी असल्यामुळे त्यांच्याबाबतीतील निर्णय राखून ठेवण्यात आला.
