नागपूर : कोरोना पार्श्वभूमीवर राज्यातील मोजक्या काही जिल्ह्यांना शंभर टक्के निधी विकास योजनांसाठी मिळाला आहे. कोरोना संदर्भातील महत्वपूर्ण कामांसह जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्व विभागांनी पुढील चार महिन्यात योग्य नियोजनानुसार शंभर टक्के खर्च करावा, असे निर्देश राज्याचे ऊर्जा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी आज येथे दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनमध्ये आयोजित जिल्हा वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारण, आदिवासी उपयोजना, विशेष घटक योजना आढावा सभेमध्ये ते बोलत होते. या सभेला जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, नागपूर महानगर विकास प्राधिकरणच्या महानगर आयुक्त शितल उगले, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक राहुल माकणीकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी मिलिंद नारिंगे यासह विविध विभागांचे जिल्हास्तरीय प्रमुख उपस्थित होते.
आजच्या बैठकीत त्यांनी सन 2019 -20 मार्च अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेतला. तसेच सर्वसाधारण, आदिवासी उपयोजना, विशेष घटक योजना अंतर्गत माहिती नोव्हेंबर 2020 पर्यंत प्राप्त निधी, वितरित नीधी व झालेल्या खर्चाचा आढावा घेतला. तसेच यापूर्वी नागपूर महानगर व नागपूर जिल्ह्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या नाविन्यपूर्ण योजनांची सद्यस्थिती त्यांनी जाणून घेतली.
राज्याच्या नियोजन विभागाने जिल्हास्तरीय योजनांसाठी काही तांत्रिक बाबी नव्याने अनिवार्य केल्या आहेत. त्यामध्ये आयपास यंत्रणेवर सर्व प्रस्ताव देणे आवश्यक आहे. नागपूरसारख्या प्रगत जिल्ह्यांमध्ये नव्या तंत्रज्ञानातील सर्व प्रस्ताव आवश्यक आहे. पुढील आठवड्याभरात यासंदर्भात उर्वरित सर्व प्रस्ताव तपास यंत्रणेने मार्फतच नियोजन अधिकार्‍यांकडे सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याच विभागाने निधी यावर्षी समर्पित करू नये. कोरोना प्रादुर्भाव काळामुळे पुढील चार महिन्याचे मर्यादित उद्दिष्ट असून या वर्षी सर्वसाधारण योजनेसाठी असणारे 4OO कोटी, विशेष घटक योजनेसाठी असणारे 127 कोटी, तर आदिवासी उपयोजनेसाठी असणारे 42 कोटी रुपये शंभर टक्के खर्च होईल, अशा पद्धतीचे प्रत्येक विभाग प्रमुख आणि नियोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
जिल्ह्याच्या विकासामध्ये प्रभाव टाकणाऱ्या पालक मंत्री विद्यार्थी सहाय्यता निधी, पालकमंत्री आपत्ती सहायता निधी, पालकमंत्री जन आरोग्य योजना, दीक्षाभूमी साठी निधीची उभारणी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर न्याय योजना, धम्म प्रवर्तन दिनाला उपस्थित भाविकांची व्यवस्था करणे, पालकमंत्री दुग्ध विकास योजना, पालकमंत्री शाळा सक्षमीकरण योजना, पालकमंत्री अध्ययन कक्ष सक्षमीकरण योजना, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्राची सुधारणा, पालकमंत्री शहरी पूर नियंत्रण योजना, पालकमंत्री जलसंचय योजना, पालकमंत्री पांदन रस्ते योजना, पालकमंत्री हरित शहर योजना आदी महत्त्वाकांक्षी काही प्रकल्पाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
जिल्हाधिकारी ठाकरे यांनी गेल्या दोन दिवसापूर्वी जिल्हा वार्षिक योजनांचा आढावा घेतला होता. या आढावा बैठकीमध्ये त्यांनी देखील मार्गदर्शन केले. तातडीने प्रस्ताव आयपास पद्धतीने सर्वांनी सादर करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. याशिवाय नव्याने सादर करायच्या प्रस्तावासाठी आठवड्याभराची मुदत असून प्रत्येक विभागाने याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याचेही निर्देश दिले. या सभेचे सूत्रसंचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी मिलिंद नारिंगे यांनी केले.
