नागपुर : केंद्र सरकारच्या वतीने राष्ट्रीय बांबू मिशन नावाची योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाला महाराष्ट्र शासनाने नोडल एजन्सी म्हणून नेमणूक केली होती. परंतु या योजनेत मोठ्या रकमेची अफरातफर झाल्याचे निदर्शनात आले आहेत. यात मुख्य म्हणजे महाराष्ट्र बांबू विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक टी.एस.के.रेड्डी यांनी 33 कोटी रुपयांचा घोटाळा केला असल्याची माहिती आम आदमी पार्टीने पत्रपरिषदेत दिली असून व्यवस्थापकीय संचालक टी.एस.के.रेड्डी यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी पत्रपरिषदेच्या माध्यमातून आम आदमी पार्टीचे संघटन मंत्री प्रताप शंभू गोस्वामी यांनी केली आहे. हि योजना राबविण्याकरिता सन 2018 -19 मध्ये केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाला एकूण 33 कोटी 12 लाख 75 हजार रुपये प्राप्त झाल्याची माहिती दिली.
यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाने केंद्र सरकारला सादर केलेली दस्तावेज खोटे आहेत व राज्यसभेत कृषिमंत्र्यांनी सुद्धा खोटी माहिती दिली.
महाराष्ट्र बांबू विकास महामंडळ हे राष्ट्रीय बांबू मिशन अंतर्गत बांबू लागवडीची योजना सुद्धा राबवित आहे. या योजनेअंतर्गत हेक्टरी 600 रोपांची तरतूद आहे व एका लाभार्थ्याला जास्तीत जास्त 50 हजार रुपये अनुदान योजने अंतर्गत देता येते. त्याशिवाय ही योजना फक्त खाजगी व कृषी क्षेत्रासाठी आहे लाभार्थ्याला या योजनेअंतर्गत रोपे खरेदी करून बांबू मंडळाला त्याचे बिल सादर करावयाचे होते व त्यानंतर बांबू मंडळाला डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट योजनेअंतर्गत अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावयाचे होते. परंतु असे झाले नाही.
उस्मानाबाद येथील राजशेखर पाटील यांना एक लाख रोपे वितरित करण्यात आले होते. या रोपांची किंमत 25 लाख रुपये आहे. हा व्यवहार पूर्णपणे नियमबाह्य आहे. त्याशिवाय गोंदियाचे उप वनसंरक्षक यांनाही 2 लाख 20 हजार रुपयाचे, बांबूची रोपे देण्यात आले. याची किंमत 55 लाख रुपये आहे.
हे व्यवहार सुद्धा नियमबाह्य आहेत. मा. खासदार नारायण राणे यांनी यासंदर्भात राज्यसभेत विचारणा नरेंद्र सिंग तोमर व केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री यांनी उत्तर दिले नाही. परंतु माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत प्राप्त झालेल्या माहिती अनुसार महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाला नागपूर मार्फत खाजगी उद्योगासाठी सन 2018 ते19 व 19-20 या आर्थिक वर्षात कोणत्याही प्रकारचा निधी देण्यात आलेला नाही. अशी माहिती प्राप्त झाली. 33 कोटी रुपयाच्या व्यवहारा बद्दल तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी पत्रपरिषदेच्या माध्यमातून आम आदमी पार्टीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
