नागपुर समाचार : नाग नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पाला केन्द्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी

नाग नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पाला केन्द्रीय मंत्री मंडळाची मंजुरी

नागपूर समाचार : नागपूर शहरातील ऐतिहासिक नाग नदीच्या पुनरूज्जीवन प्रकल्पाने पुढे पाउल टाकत प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाकडे वाटचाल सुरू केली आहे. या प्रकल्पाला केन्द्रीय मंत्रीमंडळाने मंजूरी प्रदान केली आहे. नागपूर महानगरपालिका हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा विश्वास मनपा आयुक्ता तथा प्रशासक श्री. राधाकृष्णन बी. यांनी व्यक्त केला. त्यांनी या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यासाठी केन्द्रीय मंत्रीमंडळ, मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे, केन्द्रीय मंत्री श्री.नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री श्री. देवेन्द्र फडणवीस यांच्यासह सर्वांचे आभार व्यक्त केले आहे.

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शहरातील जवळपास ५०० किमी सिवरलाईन नेटवर्कचे नूतनीकरण करण्यात येईल. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 1927 कोटी एवढा आहे. प्रकल्पामध्ये केंद्र शासन, राज्य शासन व नागपूर महानगरपालिका यांचा अनुक्रमे ६०:२५:१५ या प्रमाणात हिस्सा आहे. केंद्र शासनाकडून 1115.22 कोटी, राज्य शासनाकडून 507.36 कोटी व मनपाकडून १५ टक्के म्हणजे 304.41 कोटी खर्च केला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 131861 घरांना सीवर नेटवर्क मध्ये जोडण्यात येईल.

प्रकल्पाची अंमलबजावणी नागपूर महानगर पालिकेकडून केली जाणार आहे. यासाठी नदीत येणारे सांडपाणी अडविणे किंवा ते वळविणे, प्रक्रिया करणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र तयार करणे, प्रसाधनगृह आदी कामे प्रकल्पांतर्गत होणार आहेत. नागपुरकरांसाठी महत्वपूर्ण ठरणारा आणि शहराच्या सौंदर्यात भर घालणारा हा प्रकल्प आहे.

प्रकल्पातील प्रमुख मुद्दे….

• अंबाझरी तलावातून नाग नदी उगम पावते.
  
• नाग नदीची एकूण लांबी ६८ किमी आहे.
• शहरी भागात नाग नदीची लांबी १५.६८ किमी आहे.
  
• नाग नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पांतर्गत नवे ‘एसटीपी’ (९२ एमएलडी) तयार करण्यात येतील.
  
• तर ‘एसटीपी’ (१० एमएलडी) अद्ययावत (अपग्रेडेशन) करण्यात येईल.
  
• नविन 4 पम्पींग स्टेशन.
• प्रकल्पामध्ये १०७ ‘मॅनहोल’ वळण (मॅनहोल डायव्हर्सन)
• ४८.७८ किमी इंटरसेप्टर सीवर (नाग नदी व पिवळी नदी वर)
  
• उत्तर झोन मध्ये 247.9 किमी सीवर लाईन तसेच मध्य झोन मध्ये 211.60‍ किमी सीवर लाईन बदलण्यात येतील.
• प्रकल्प झाल्यानंतर नाग नदी, बोरनाला आणि पिवळी नदीचा पाण्याची गुणवत्ता सुधरेल.
  
• प्रकल्प वर्ष 2049 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
• शहराचा स्वच्छतेमध्ये सुधारणा होईल.
  
• नदयांच्या पाण्यात प्रदुषणाचे स्तर कमी होतील.