नागपूर समाचार : लाभ घ्या… भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेचा

नागपूर समाचार : नागपूर जिल्ह्यातील फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी भाऊसाहेब फुंडकर लागवड योजना फायदेशीर असून त्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. फळबागांचे क्षेत्र वाढावे, शेतकरी सक्षम व्हावा या हेतुने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरु शकत नाही अशा शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीचा लाभ देण्याकरिता सन 2018-19 पासून स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सुरु झाली. सन 2022-23 मध्ये स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांनी फळबागांच्या लागवडीसारख्या फायदेशीर प्रस्ताव स्वीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

योजनेची व्याप्ती व अंमलबजावणी

नागपूर विभागातील वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर व गडचिरोली या 6 जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया महाडीबीटी या प्रणालीद्वारे राबविण्याचे निर्देशित असल्यामुळे महाडीबीटी प्रणाली सुरु झाल्यापासून योजनेअंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी मागील प्राप्त अर्ज किमान 0.20 हेक्टर ते कमाल 6.00 हेक्टर क्षेत्रमर्यादा फळबाग लागवडीकरिता अनुज्ञेय आहे.

आंबा, काजु, पेरु, डाळींब, का. लिंबु, मोसंबी, संत्रा, नारळ, सिताफळ, आवळा, चिंच, जांभुळ, कोकम,फणस, अंजिर व चिकु आदी 16 बहुवार्षिक फळपिकांचा समावेश आहे. कमाल क्षेत्र मर्यादेत एकापेक्षा जास्त फळपिक लागवड शक्य आहे. मग्रारोहयो अंतर्गत 2 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत लाभ घेतल्यानंतर उर्वरीत क्षेत्रासाठी स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत लाभ घेणे शक्य आहे.

यापूर्वी रोहयो किंवा अन्य योजनेअंतर्गत लाभ घेतला असल्यास लाभ घेतलेले क्षेत्र वगळून उर्वरीत कमाल क्षेत्रमर्यादेपर्यंत लाभ घेणे शक्य आहे. लाभार्थी पात्रता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरु शकत नाही, असे शेतकरी वैयक्तीक शेतक-यांनाच योजनेचा लाभ. संस्थात्मक लाभार्थ्यांना लाभ घेता येणार नाही. स्वतःच्या नावे ७/१२ असणे आवश्यक. संयुक्त उतारा असल्यास संमतीपत्राचे बंधन. जमिन कुळ कायद्याखाली येत असल्यास व ७/१२ उता-यावर कुळाचे नाव असल्यास कुळाचे संमतीपत्र आवश्यक. प्राप्त अर्जामधून सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, महिला व दिव्यांग व्यक्ती यांची निवड.

अनुदान मर्यादा- शंभर टक्के राज्य योजना

खड्डे खोदणे, कलमे/रोपे लागवड करणे, पिक संरक्षण, नांग्या भरणे, ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे याकरिता शासनाचे अनुदान देय. जमिन तयार करणे, माती व शेणखत/सेंद्रिय खत मिश्रणाने खड्डे भरणे, रासायनिक खते देणे, आंतरमशागत करणे, काटेरी झाडांचे कुंपण करणे इ. कामे पुर्ण करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांची राहील, लाभार्थ्यास तीन वर्षाच्या कालावधीत 50:30:20या प्रमाणात अनुदान देय आहे. लाभार्थ्याने लावलेली फळझाडे पहील्या वर्षी किमान ८०% व दुस-या वर्षी किमान 90 टक्के जगविणे आवश्यक आहे.

अर्जदाराची नोंदणी व आधार प्रमाणीकरण

महाडीबीटी पोर्टल च्या संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणी करणे व आधार क्रमांकाचे प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक, सदर प्रक्रीया शेतक-यांना एकदाच करावी लागेल. महाडीबीटी पोर्टलचे स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना तसेच ठिबक सिंचन या बाबीकरिता https://mahadbtmahait.gov.in/ या संकेत स्थळावर वेगवेगळे अर्ज करावेत. संकेतस्थळावरील “शेतकरी योजना” हा पर्याय निवडावा. अर्जदार शेतक-याने पहिल्यांदा वापरकर्त्यांचे नाव (युजर नेम) व संकेतशब्द (पासवर्ड) तयार करावा. अर्ज सादर करताना शेतक-यांनी 20 रुपयांचे शुल्क व 3.60 रुपयांची जीएसटी, असे एकूण 23.60 रुपये ऑनलाईन भरायचे आहेत.

त्यानंतर महाडीबीटी महामंडळाकडे शेतक-यांचा अर्ज पुढील प्रक्रीयेसाठी जातो. अर्ज भरल्यानंतर शेतक-यांनी संपूर्ण अर्ज पुन्हा एकदा पडताळून पाहायला हवा. अर्जदारास शेतक-याने अर्जात नमूद केलेल्या माहितीनूसार पूर्वसंमती रकमेच्या मर्यादेत अनुदान देय राहणार असल्याने अर्जातील माहिती अचूक असावी.

योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छूक असलेल्या शेतक-यांनी अर्ज करणे अपेक्षित आहे. आवश्यक कागदपत्रे, ७/१२ उतारा, ८ अ उतारा सामाईक क्षेत्र असल्यास विहीत नमुन्यातील इतर खातेदारांची सहमती पत्र,आधार कार्ड आधार लिंक बँक खाते क्रमांक माती परिक्षण अहवाल (कागदी लिंबु, संत्रा व मोसंबी या लिंबुवर्गीय फळपिकासाठी)

फळबागांचे क्षेत्र वाढावे, शेतकरी सक्षम व्हावा या हेतूने सुरु झालेल्या या योजनेत जास्तीत जास्त शेतक-यांनी लाभ घेणेकरिता नजिकच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर किंवा ऑनलाईन पध्दतीने https://mahadbtmahait.gov.in/  या संकेत स्थळावर जाऊन अर्ज करावेत, असे आवाहन विभागीय कृषि सहसंचालक नागपूर विभाग नागपूर यांनी केले आहे. तसेच अधिक माहितीसाठी नजिकच्या तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, उपविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयांशी संपर्क साधावा.