प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मितीचाही आढावा
नागपूर समाचार : शासनाने यावर्षीच्या हंगामासाठी पीक कर्ज मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करायचे निश्चित केले आहे. तसेच केवळ 1 रुपयामध्ये पीक विमा काढण्याची मोहीम जिल्ह्यात सुरु आहे. तसेच प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना शासनाच्या प्रमुख योजना असून यासंदर्भातील कोणतेही प्रस्ताव बँकांकडून परत जाता कामा नये, असे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी आज बँक अधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनामध्ये आज सायंकाळी झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यातील सर्व खाजगी बँकांचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच विविध महामंडळाचे व्यवस्थापक उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी खाजगी बँकांसंदर्भात ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज व पीक विमा भरतांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्याचे सांगितले.
पीक कर्ज, पीक विमा वाटप, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना या चारही घटकांमध्ये नागपूर जिल्हा महाराष्ट्रात पहिल्या तीनमध्ये असायला हवा. हेच आपले उद्दिष्ट असून त्यासाठी प्रयत्न करण्याचे त्यांनी सांगितले.
पीक कर्जामध्ये 55 टक्के उद्दिष्ट आतापर्यंत पूर्ण झाले आहे. मात्र आता 31 जुलैपर्यंत 100 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करा. सप्टेंबर महिण्यात कर्ज वाटप पूर्ण झाले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आशा पठाण, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक शिवकुमार मुद्दमवार, शिखर बँकेचे समन्वयक मोहीत गेडाम, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविंद्र मनोहरे उपस्थित होते.
सरपंचांना लिहणार पत्र
गावागावात एक रुपयामध्ये पीक विमा काढण्याचा योजनेला प्रतिसाद मिळावा यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविंद्र मनोहरे यांच्या स्वाक्षरीने प्रत्येक संरपंचासाठी पत्र देण्याचे निर्देश आज बैठकीत देण्यात आले. गावातल्या प्रत्येक शेतकऱ्याने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत (बँक व सेतू केंद्रात फक्त अर्ज करुन) एक रुपयात पीक विमा काढून शंभर टक्के सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन या पत्रात करण्यात येणार आहे.
