नागपूर समाचार : संकटग्रस्त पीडित महिलांना आधार देण्यासाठी व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र शासनाची स्वाधारगृह योजना जिल्ह्यात कार्यरत आहे. या योजनेची माहिती महिलांना व्हावी यासाठी जिल्ह्यात सर्वदूर विस्तृत जनजागृती करण्याचे आवाहन अपर जिल्हाधिकारी आशा पठाण यांनी केले.
स्वाधारगृह योजनेंतर्गत अपर जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात आयोजित जिल्हा नियंत्रण समितीच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. वरिष्ठ कारागृह अधिकारी बी.एन. राऊत, मनपाचे विधी अधिकारी अजय माटे, एमआयडीसीचे क्षेत्र व्यवस्थापक प्रमोद भेंडे, आस्था समुपदेशन केंद्राच्या गौरी भालेराव, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी भारती मानकर, जिल्हा परिविक्षा अधिकारी चंद्रकांत बोंडे, संरक्षण अधिकारी मंजुषा राहाणे, परिविक्षा अधिकारी मोरेश्वर झोडे, अर्चना वनकर, के.एन. पाथोडे, एन.डब्लयु मेश्राम, धनपाल मेश्राम, मनिष काथोडे यावेळी उपस्थित होते.
सामाजिक व आर्थिक प्रगतीशील बदलामुंळे शहरी भागात नोकरीसाठी अनेक महिला त्यांचे घर सोडून राहत आहेत. अशा नोकरी करणाऱ्या एकल महिला, अविवाहित विधवा, घटस्फोटित, विभक्त, पती बाहेरगावी असलेल्या महिलांना नोकरीच्या ठिकाणी सुरक्षित व सोयीस्कर पद्धतीने निवासाच्या व्यवस्थेसाठी स्वाधारगृह अत्यंत महत्वाचे आहे. शहरात बेसा येथे एकच स्वाधारगृह असून शहराची वाढती लोकसंख्येनूसार दोन तरी स्वाधारगृह असावे, त्यादृष्टीने विभागाने पाऊल उचलावे. जेणेकरून अशा महिलांना निवासाची व्यवस्था उपलब्ध होईल, असे श्रीमती पठाण म्हणाल्या.
अनेकदा कौटुंबिक कलहामुळे महिलांना घराबाहेर रहावे लागते. अशावेळी त्यांना पोलीस स्टेशनला न जाता समुपदेशनाची गरज भासते. त्यासाठी तात्पुरत्या निवासासाठी स्वाधारगृहाची मदत होते.
बालसुधारगृहातून बाहेर पडलेल्या मुलांचे आधारकार्ड बनवून त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण द्यावे. जेणेकरून ते योग्य मार्गास लागतील. त्यासोबतच कारागृहातील कैद्याचे आधारकार्ड बनवून घ्यावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. कारागृह अधिकारी व अग्रणी बँक व्यवस्थापकांशी चर्चा करून त्यांना वयोगट, त्यांची आवड व गरजेनुसार व्यावसायिक कर्ज उपलब्ध करून द्यावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
महिला सक्षमीकरण योजना, केंद्र शासनाची मिशन शक्ती योजना, सामर्थ, वन स्टॉप सेंटर व सखी निवासाबाबत माहिती देण्यात आली तसेच संकटग्रस्त महिलांना विविध प्रशिक्षण देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
