जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या घोटाळा प्रकरणी माजी मंत्री, आमदार सुनील केदार यांच्यासह 6 जण दोषी
नागपूर समाचार : काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणात झालेल्या कारवाईनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणात केदार दोषी आढळले होते. त्यामुळे त्यांना ५ वर्षांची शिक्षा झाली. त्यानंतर आता त्यांचं विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं आहे. त्यामुळे काँग्रेसला विदर्भात मोठा धक्का बसला आहे.
काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांच्याशी संबंधित बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित नागपूर जिल्हा बँक (एनडीसीसी) घोटाळ्यातील खटल्याचा निकाल आज, शुक्रवारी जाहीर झाला. बँकेत २००२मध्ये १५२ कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. तेव्हा केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. ते या खटल्यातील मुख्य आरोपीसुद्धा आहेत. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या घोटाळाप्रकरणी माजी मंत्री, आमदार सुनील केदार यांच्यासह 6 जण दोषी ठरविण्यात आले. अखेर माजी मंत्री व काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार यांना 5 वर्षांची शिक्षा सूनावल्यानंतर सर्व 6 आरोपींसह आता नुकतेच रात्री साडेदहाच्या सुमारास कडक पोलीस बंदोबस्तात वैद्यकीय तपासणीसाठी रवाना करण्यात आले. या तपासणी नंतर मध्यवर्ती कारागृहात रवाना केले जाणार आहे. यावेळी समर्थकांनी घोषणाबाजी केली. मंगळवारी केदार यांच्यामार्फत अपिल केले जाणार आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यात दोषी आढळून आलेले काँग्रेस नेते व आमदार सुनील केदार यांना ५ वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी सुनिल केदार यांच्यासह दोषी ठरलेल्या इतर आरोपींनाही ५ वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. न्यायालयाने केदारांसह एकूण सहा जणांना या घोटाळ्यात दोषी ठरविले होते. यात तत्कालीन बँक महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी, मुख्य रोखे दलाल केतन सेठसह इतरांचा समावेश होता. या शिक्षेमुळे केदार यांच्या निवडणूक लढण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
न्यायालयाने केदार यांना दोषी ठरविल्यावर त्यांना सौम्य शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांच्या वकीलांनी केली. ते लोकप्रतिनिधी असल्याचा युक्तिवाद त्यासाठी करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने तो धुडकावून लावला. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत २००१-२००२ मध्ये १५० कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोख मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते. धक्कादायक म्हणजे पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे. तेव्हा फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडी कडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता. न्यायालयाने या प्रकरणात केदारांसह एकूण सहा आरोपींना दोषी ठरविताना तीन आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तताही केली आहे. आरोपींना दहा लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. शिक्षा सुनावली जाणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालय परिसरात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
केदार अध्यक्ष असताना बँकेच्या रकमेतून २००१-०२मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स लि. आणि अन्य काही कंपन्यांकडून सरकारी प्रतिभूती खरेदी करण्यात आल्या होत्या. सहकार विभागाच्या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करीत ही गुंतवणूक झाली होती. पुढे खासगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते. केदार तसेच अन्य काही जणांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले. पुढे याप्रकरणी मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात खटला भरण्यात आला. या कंपनीशी निगडित देशभर घोटाळे झाले. यात चार राज्यांत एकूण १९ ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले. त्या सगळ्यांमध्येच प्रतिभूती दलाल म्हणून काम करणारे केतन सेठ आरोपी आहेत. हे सगळेच खटले एका ठिकाणी चालवावेत, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
त्यावर ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी न्यायालयाने तूर्त या खटल्यांची सुनावणी थांबविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशात बदल केले. या खटल्यातील युक्तिवादाची शिल्लक असलेली प्रक्रिया पूर्ण करावी; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीखेरीज निकाल सुनावला जाऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार सर्व पक्षांतर्फे युक्तिवाद पूर्ण करण्यात आला. अखेर, या प्रकरणाचा निकाल सुनावण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. त्यानुसार, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. व्ही. पेखले-पूरकर यांनी २८ नोव्हेंबर रोजी या खटल्याचा निकाल सुनावणे अपेक्षित होते.
मात्र, काही कारणांस्तव त्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी १८ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली. त्यादिवशी झालेल्या सुनावणीतसुद्धा निकाल २२ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकण्यात आला. त्यामुळे आज, शुक्रवारी निकाल जाहीर झाला. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या घोटाळा प्रकरणी माजी मंत्री, आमदार सुनील केदार यांच्यासह 6 जण दोषी ठरविण्यात आले.
