संरक्षण क्षेत्रात भारत आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने; ‘आत्मनिर्भर भारत’ चर्चासत्रातील मान्यवरांचा सूर
नागपूर समाचार : पूर्वी संरक्षण क्षेत्रातील विविध शस्त्रास्त्रांची आयात करणाऱ्या देशांमध्ये आपण अग्रेसर होतो. मात्र, कालौघात परिस्थिती बदलली आहे. भारत संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, असा सूर ‘आत्मनिर्भर भारत’ या चर्चासत्रात सहभागी झालेल्या मान्यवरांनी शनिवारी व्यक्त केला.
खासदार औद्योगिक महोत्सव – अॅडव्हांटेज विदर्भ या विदर्भातील गुंतवणुकीला गती देणाऱ्या महोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशीकरण आणि आत्मनिर्भरतेवर प्रकाश टाकणारे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. यामध्ये संरक्षण मंत्रालयाचे मुख्य सुरक्षा सल्लागार लेफ्टनंट जनरल विनोद खंडारे, मेंटेनन्स कमांडच्या मुख्यालयाचे कमांडिंग ऑफिसर एअर मार्शल विभास पांडे, यंत्र इंडिया लिमिटेडचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक राजीव पुरी, आर्मर्ड व्हेइकल निगम लिमिटेडचे संचालक (फायनान्स) सी. रामचंद्र यांचा सहभाग होता.
लेफ्टनंट जनरल विनोद खंडारे म्हणाले,‘ज्या देशाची अर्थव्यवस्था गतीने वाढते त्या देशावर होणारे हल्लेदेखील वाढतात. त्या देशाला अधिक धोका असतो. आजच्या नव्या युगात नव्या स्वरूपाचे धोके निर्माण झाले आहेत. त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा लागणार आहे.
पृथ्वीवर माणसाचे अस्तित्व असेपर्यंत विविध प्रकारची युद्धे होत राहणार आहेत. अशा स्थितीत आपण संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होणे आवश्यक आहे.’ राजीव पुरी यांनी यंत्र इंडिया लिमिटेडद्वारे सुरू असलेल्या स्वदेशी शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीबाबत माहिती दिली. यंत्र इंडिया लिमिटेडच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकारण्यात येत असल्याकडे त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. तत्पूर्वी, या सत्राला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी धावती भेट दिली.
जागतिक परिस्थिती पाहता सक्षम होण्याची गरज
रशिया-युक्रेन तसेच हमास-इस्त्रायल या दोन्ही संघर्षांचा परिणाम आपल्यावर झाला आहे. अशा स्थितीत आपण संरक्षण क्षेत्रात सक्षम होणे आवश्यक झाले आहे. यामध्ये एमएसएमईची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे एअर मार्शल विभास पांडे म्हणाले.
दर्जेदार संशोधनाने निर्यात वाढणार
संरक्षण क्षेत्रात दर्जेदार संशोधन झाल्यास भारतातून शस्त्रास्त्रांची निर्यात वाढेल. आजघडीला सरकारी कंपन्या तसेच खासगी प्रकल्पांच्या माध्यमातून आपण संरक्षण क्षेत्रातील परावलंबित्व कमी करू शकलोय. पण, अद्याप बराच पल्ला गाठण्याची गरज आहे, अशी भावना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली.