उमरेड समाचार : घर, बाजारपेठ आणि दुकानांमधील ओला, सुका, सॅनिटरी व घातक कचरा वेगवेगळा संकलित केल्यानंतर, ट्रान्स्पोर्ट आणि विलगीकरण टेंडर प्रक्रियेबाबत आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. महिन्याकाठी केवळ 10 लाख रुपयांचा होणारा खर्च आता 20 लाखांपेक्षाही अधिक होणार असल्याची बाब उमरेडकरांच्या लक्षात येताच सर्व स्तरातून संतापजनक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. यामध्ये विविध नियमावलींचीही चर्चा जोरावर असून, अडीच कोटी रुपयांच्या टेंडरसाठी तब्बल दीड कोटी रुपयांचे हैसियत प्रमाणपत्र (सॉल्व्हंसी) सादर करण्याचीही अट पालिकेने टाकली आहे. यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
उमरेड शहरातून दररोज अंदाजे 17 टन कचरा तयार होतो. एकूण 12 प्रभागांत घरोघरी कचरा संकलन करून खेडी येथील डम्पिंग यार्डपर्यंत (क्षेपनभूमीत) पोहोचता करण्यासाठी एकूण 17 वाहनांची गरज लागणार आहे. यापैकी 15 वाहने कंत्राटदाराकडून, तर दोन वाहनांचा पुरवठा पालिका करणार आहे. या संपूर्ण घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणीसाठी आतापर्यंत तीनदा टेंडर काढण्यात आले. टेंडरमध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकेची किमान 1 कोटी 50 लाख रुपयांची बैंक साल्व्हंसीची अट नमूद करण्यात आली आहे. टेंडरधारकांची मागील 3 वर्षाची उलाढ़ाल कमितकमी 7 कोटी असणे आवश्यक राहील, अशीही बाब यामध्ये नमूद आहे.
अडीच कोटी रुपयांच्या टेंडरसाठी दीड कोटी रुपयांची साल्व्हंसीची अट यावर आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सोबतच जिओ टॅगचा प्रकारही अलीकडे नवीनच असल्याचे बोलले जाते. ऑन दी स्पॉट फोटो काढायचे. अक्षांश, रेखांश आखणी करायची आणि संपूर्ण बाबी तयार करून त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीसह की प्रमाणपत्र घेत ही जिओ टग प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. या प्रक्रियेमुळे निविदा कोण टाकत आहे, ही बाब उघड होते. ही दुर्गम, अतिदुर्गम भागातील कामांसाठी ही अट योग्य आहे. तेव्हा जिओ टॅगिंगची अट शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे. निविदा प्रक्रियेच्या काही बाबींमुळे टेंडर प्रक्रियेत पारदर्शकता दिसून येत नाही, मर्जीतल्या कंत्राटदारांना कंत्राट दिला जाऊ शकतो, असाही आरोप केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, तसेच नगरपालिका प्रशासन संचालनालय विभागाने सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
फिडबॅक फाउंडेशनची चर्चा
घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी या कामासाठी काही महिन्यांपासून दिल्ली येथील एका कंपनीअंतर्गत असलेल्या फिडबॅक फाउंडेशनचे कार्य सुरू आहे. त्यांच्या सीएसआर निधीतून वार्षिक 70 लाख रुपयांचा खर्चसुद्धा ही कंपनी करील, अशी माहिती मुख्याधिकारी अर्चना मेंढे यांनी दिली. फिडबॅक फाउंडेशनच्या या कामाची चर्चा शहरात सुरू आहे. मे. मनन कन्स्ट्रक्शन उमरेड या कंपनीला 31 जानेवारी 2023 पर्यंत कचरा संकलन आणि वहन करण्याचे काम सोपविले गेले आहे. आता करण्यात आलेली संपूर्ण निविदा प्रक्रिया सन 2019 च्या जीआरचा आधार घेत तयार केली. एकूण 7 टेंडर अर्ज आलेत. यामध्ये दिल्ली येथील कंपनीनेही अर्ज सादर केला आहे. अशी माहिती नगर परिषद, उमरेड च्या मुख्याधिकारी अर्चना मेंढे यांनी दिली.
