विधवा निराधार महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी बँकांचा पुढाकार आवश्यक
नागपूर समाचार : ग्रामीण व शहरी भागातील निराधार गरजू व्यक्तींना विकासाचा मार्ग मिळावा यासाठी वेळोवेळी नियोजन केले जाते. प्रत्येक घटकासाठी गरजेनुरुप तालुका ते जिल्हा पातळीवर विविध समित्याही नियुक्त करण्यात आलेल्या आहेत. गरजू व्यक्तींच्या क्षमतेप्रमाणे त्यांना योजनानिहाय वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी विविध बँकांकडे देण्यात आली आहे. पात्र लाभार्थ्यासाठी बँकांचा सकारात्मक दृष्टीकोन हा त्या लाभार्थ्यांच्या जीवनाला दिशा देणारा ठरतो. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सर्व बँकांनी आपले राष्ट्रीय कर्तव्य समजून आपल्याला दिलेले उद्दिष्ट साध्य करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवन येथे जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीची बैठक आज संपन्न झाली. जिल्ह्यातील विविध बँक व्यवस्थापकांशी आढावा घेतांना डॉ. इटनकर बोलत होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी अनूप खांडे, रिझर्व्ह बँकेचे सहाय्यक महा व्यवस्थापक शशांक हरदेनिया, प्रकल्प संचालिका वर्षा गौरकर, नाबार्डचे उपमहाव्यवस्थापक सचिन सोनवणे, अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक मोहित गेडाम, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक शिवकुमार मुद्देमवार व बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
आपले उद्दिष्ट गुणवत्तापूर्ण साध्य करणाऱ्या बॅंकांचा यावेळी सन्मान करण्यात आला. यात बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक जय नारायण, युबीआयचे विभागीय प्रमुख रविशंकर, बँक ऑफ बडोदाचे विभागीय व्यवस्थापक टी.पी. नारा, एसबीआयचे संतोषकुमार सोनी, सुकेशिनी गेडाम व पारशिवनी येथील बँक ऑफ इंडियाच्या व्यवस्थापिका शुभांगी गजभिये यांनी जिल्हाधिकारी डॉ विपीन इटनकर यांच्या हस्ते सन्मान स्वीकारला.
ग्रामीण भागात बँकींग प्रणाली बाबत भक्कम मनुष्यबळाची गरज आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या अंत्योदयासाठी बँकांनी पुढे सरसावले पाहिजे. गावपातळीवरील लाभार्थ्यांच्या समन्वयासाठी ‘बँक मित्र’ ही एक अभिनव संकल्पना आहे. यासाठी नागपूर जिल्ह्यातील कोविडमध्ये मृत्यु पावलेले आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा निराधार महिलांना बँक मित्र म्हणून संधी दिल्यास त्यांनाही विकासाच्या नव्या मार्गासह आत्मविश्वास मिळेल. यासाठी सर्व बँकांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून शासनाच्या संबंधित विभागाशी समन्वय ठेवावा असे स्पष्ट केले.
यावर्षी पीक कर्जासाठी 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आहे. पैकी 274 कोटी रुपये पिककर्ज आजवर वाटले गेले आहे. अजूनही सुमार 82 टक्के लाभार्थी शिल्लक आहेत. सावकारांच्या जाळ्यात कोणी फसू नये यासाठी बँकांनी कृषी विभागासमवेत समन्वय साधून युध्दपातळीवर उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
