हाईलाइट
- एकूण समझोता रक्कम १ अब्ज ५६ कोटी रूपये.
- ३६ घटस्फोट व कौटुंबिक वाद प्रकरणांतील पती पत्नी यांच्यामध्ये आपसी समझोत्याने मनोमिलन होउन पुन्हा नव्याने सुखाचा संसार सुरू.
- कर्ज वसूली रक्कम ८४ कोटी रुपये.
- मोटार अपघात दाव्यांमध्ये नुकसान भरपाई रक्कम १३ कोटी १२ लाख रूपये.
- ५२९ ट्रॅफिक ई-चालान प्रकरणे निकाली.
नागपुर समाचार : नागपूर जिल्हयात दि.२७/०७/२०२४ रोजी आयोजीत राष्ट्रीय लोक अदालतीस नागरिकांकडून उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले. राष्ट्रीय लोक अदालत हा लोकांच्या समस्या त्वरित सोडविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे, हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले. लोकअदालतीमध्ये पॅनल प्रमुख न्यायाधीश व सदस्यांचे प्रयत्नाने अनेक जुनी प्रकरणे समझोत्याने निकाली निघाली. प्रलंबित प्रकरणे समझोत्याने निकाली निघाल्यामुळे पक्षकारांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूर तर्फे राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधीकरण यांच्या निर्देशांप्रमाणे मा. श्री.डी.पी. सुराणा साहेब, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरण, नागपूर यांचे मार्गदर्शनाखाली शनिवारी दिनांक २७.०७.२०२४ रोजी जिल्हा न्यायालय, नागपूर, कौटुंबिक न्यायालय, कर्ज वसूली न्यायाधीकरण, सहकार न्यायालय, औद्योगिक व कामगार न्यायालय आणि नागपूर जिल्हयातील सर्व तालूका न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले. या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये दिवाणी दावे, भुसंपादन प्रकरणे, तडजोडीयोग्य फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक वाद, मोटार अपघात दावे, विद्युत अधिनियमाची प्रकरणे, पराक्रम्य लेख अधिनियम कलम १३८ ची प्रकरणे, कामगार वाद, रक्कम वसुली प्रकरणे, ट्रॅफिक ई-चालान प्रकरणे आणि इतर दाखलपूर्व प्रकरणे समोपचाराने निपटारा करण्यासाठी ठेवण्यात आली. त्यास हजारो नागरिकांनी व पक्षकारांनी सहभाग नोंदवून उत्स्फुर्त प्रतिसाद दिला. लोक अदालतीमध्ये २९, २१० प्रलंबित प्रकरणे व १,४७,७९१ दाखलपुर्व प्रकरणांचा समावेश होता. त्यापैकी ५,९८५ प्रलंबित प्रकरणे व ९१,१६४ दाखलपुर्व अशी एकूण ९७,१४९ प्रकरणे आपसात तडजोडीने मिटली व संबंधीत पक्षकारांना एकूण १ अब्ज ५६ कोटी रूपये समझोता रक्कमेचा लाभ मिळाल्याची माहिती श्री. सचिन स. पाटील, सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरण, नागपूर यांनी दिली. तसेच नागपूर जिल्हयातील सर्व फौजदारी न्यायालयांमध्ये विशेष अभियान राबवून फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २५६ व २५८ अंतर्गत एकूण ५,३४६ प्रलंबित फौजदारी प्रकरणे देखील निकाली काढण्यात आली.
विशेष बाब म्हणजे या लोक अदालतीचे माध्यमातून ३६ घटस्फोट व कौटुंबिक वाद प्रकरणांतील पती पत्नी यांच्यामध्ये आपसी समझोत्याने मनोमिलन होउन ते एकत्रीत राहण्यास गेले. तसेच याव्यतिरिक्त ५२९ ट्रॅफिक ई-चालान प्रकरणे देखील समझोत्याने निकाली काढण्यात आली.
मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूर यांचे शुभहस्ते लोक अदालतचे उ‌द्घाटन करण्यात आले. लोक अदालतीचे कामकाजास सकाळी १०.३० वा. सुरुवात करण्यात आली. नागपूर जिल्हयामध्ये प्रलंबित प्रकरणे व दावा दाखलपुर्व प्रकरणे हाताळण्याकरीता एकूण ४९ पॅनल तयार करण्यात आले. त्या पॅनल मध्ये सध्या कार्यरत असलेले व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, वकील व समाजसेवक यांचा समावेश करण्यात आला होता. मा. श्री.डी.पी. सुराणा साहेब, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, मा.श्री.पी.आर. कदम, जिल्हा न्यायाधीश २ आणि
श्री. सचिन स. पाटील, सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूर यांनी पक्षकारांना त्यांचे वाद मिटविण्याकरीता प्रोत्साहीत केले.
३६ जोडप्यांमध्ये आपसी समझोत्याने मनोमिलन होऊन पुन्हा नव्याने सुखाचा संसार सुरू
विशेष बाब म्हणजे पती व पत्नी यांचेमधील घटस्फोट व कौटुंबिक वाद प्रकरणे देखील लोक न्यायालयासमोर ठेवण्यात आली होती. अश्या प्रकरणांपैकी ३६ जोडप्यांमध्ये आपसी समझोत्याने मनोमिलन होऊन ते एकत्र नांदावयास गेले असून त्यांचा पुन्हा नव्याने सुखाचा संसार सुरू होणार आहे.
कर्ज वसूली रक्कम ८४ कोटी रुपये
कर्ज वसूली न्यायाधीकरण, नागपूर यांच्या समोरील १४४ प्रकरणे लोकअदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी ७० प्रकरणांमध्ये तडजोड होउन संबंधीत बँका व वित्तीय संस्था यांची ७६ कोटी ८४ लाख रूपये कर्जाची वसूली झाली. तसेच जिल्हा व तालुका न्यायालयातील प्रलंबीत व दाखलपूर्व बँक व वित्तीय संस्थाच्या प्रकरणामध्ये देखील कोट्यावधी रूपयांची कर्ज वसूली प्रकरणे निकाली निघाली. अशा सर्व कर्जवसूली प्रकरणांमधील एकूण रक्कम ८४ कोटी रूपये एवढी आहे.
मोटार अपघातग्रस्त व्यक्तींना व मृतकांच्या वारसांना एकूण १३ कोटी १२ लाख रूपये नुकसान भरपाई
मोटार अपघात दावा न्यायाधीकरण, नागपूर यांचे कडील १९७ दाव्यांमध्ये तडजोड होउन अपघातग्रस्त व्यक्तींना व मृतांच्या वारसांना १३ कोटी १२ लाख रूपये नुकसान भरपाई रक्कम मिळाली.
अंकित दिलीप तुपकर यांना मोटार अपघातामध्ये कायमचे अपंगत्व आले
होते. त्यांनी मोटर अपघात दावा न्यायाधीकरण, नागपूर या न्यायालयात मोटार अपघात दावा क्र.४९५/२०२० (अंकित तुपकर विरुध्द आय.सी.आय.सी.आय. लोम्बार्ड जनरल इंश्युरंस कंपनी लिमीटेड) दाखल केला होता. सदर प्रकरण हे
लोक न्यायालयात पॅनल कमांक १ येथे ठेवण्यात आले. पॅनल प्रमुख श्री.डी. के. भेंडे साहेब यांनी यशस्वीपणे ही केस लोक न्यायालयात निकाली काढली. सदर प्रकरणात आय.सी.आय.सी.आय. इंश्युरंस कंपनीकडून नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रूपये ८७ लाख रूपये मिळाली.
३७ वर्षे जुन्या फौजदारी प्रकरणांमध्ये तडतोड
फिर्यादी शंकरराव किसनराव डोळे यांनी आरोपी विरूध्द मारहाणीबाबत मा. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय, नागपूर येथे भारतीय दंड विधान संहिता कलम ३२४ नुसार दाखल केलेला ३७ वर्षे जुना फौजदारी खटला कमांक ८८/१९८७ पॅनल कमांक ९ येथील पॅनल सदस्यांच्या मध्यस्थीने तडजोडीने मिटला.
त्याचप्रमाणे पॅनल कमांक १० येथे ३२ वर्षे प्रलंबित जुना फौजदारी खटला कमांक ५००/१९९२ पॅनल प्रमुख न्यायाधीश श्री.एस.पी. राचकर यांचेसमोर तडजोडीने मिटला.
२३ वर्षे जुन्या मुमी संपादनच्या प्रकरणांमध्ये तडजोड
शासनाने २३ वर्षांपूर्वी मौजे सिरसी, तालुका उमरेड येथील संपादीत केलेल्या जमिनींचा मोबदला मिळण्यासाठी अर्जदार नथ्थु गड्डमवार, गणपत कापसे, लक्ष्मण लेदादे आणि मारूती मेहारकरे यांनी विशेष भुसंपादन न्यायालय, नागपूर येथे भुसंपादन दावा कमांक एल.ए.आर क. ४६/२००१, ४८/२००१, ५०/२००१ व ७०/२००१ ही प्रकरणे भुमी संपादन कायद्याचे कलम १८ अंतर्गत दाखल केली होती. सदर प्रकरणे लोक न्यायालयामध्ये तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली. लोक न्यायालयासमोर अर्जदार व गैरअर्जदार यांचेमध्ये तडजोडीसाठी यशस्वी चर्चा घडवण्यात आली. सदर प्रकरणे लोक न्यायालयामध्ये आपसात मिटून अर्जदार यांना मोबदला रक्कम तडजोडअंती मिळाली. सदर दाव्यात पॅनल प्रमुख म्हणून श्री.एस.सी. पठारे, जिल्हा न्यायाधीश-१२ यांनी काम पाहीले.
७ वर्षे जुन्या दिवाणी प्रकरणामध्ये ३ कोटी ४० लक्ष रूपयांची तडतोड
दिवाणी न्यायालय, नागपूर या न्यायालयात ७ वर्षांपूर्वी दाखल केलेला विशेष दिवाणी दावा कमांक ४२२/२०१६ (मेसर्स व्हिजन मिलेनियम एक्सपोर्टस प्रायवेट लिमिटेड विरूध्द मेसर्स मावेन इंफाकॉम प्रायवेट लिमिटेड व इतर ) पॅनल कमांक ७ येथील पॅनल प्रमुख दिवाणी न्यायाधीश श्री.पी. के. देशपांडे साहेब यांचे पॅनल समोर तडजोडीसाठी ठेवण्यात आला. त्यामध्ये ३ कोटी ४० लक्ष रूपये समझोता रक्कमेवर वादी व प्रतिवादींमध्ये तडजोड होवून ते प्रकरण निकाली निघाले.
भाऊ बहीणींमधील संपत्तीचे वाटणीचा दिवाणी दावा यशस्वी निकाली
दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती. एस.एम. पडोळीकर यांचे पॅनल समोर विशेष दिवाणी दावा कमांक ६१९/२०२१ (श्रीमती मनिषा नितीन कुकडे व इतर विरूध्द भगवानराव नागोजी सहारे व इतर) हा भावाबहीणींमधील संपत्तीचे वाटपाचा दिवाणी दावा देखील लोक न्यायालयात निकाली निघून त्यांच्यातील वाद संपुष्टात आला.
धनादेश अनादराचे फौजदारी खटल्यामध्ये २५ लाख रूपयांची तडजोड
मा.अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नागपूर श्री.पी. के. देशपांडे यांचे पॅनल कमांक ७ समोर संकीर्ण फौजदारी केस कमांक ६५११/२०२२ (धरमपेठ महिला मल्टी स्टेट सहकारी संस्था मर्यादीत विरूध्द शैलेश शरदराव कास्लीकर आणि इतर) हा खटला तडजोडीसाठी ठेवण्यात आला होता. आरोपीने फिर्यादीला २५ लाख रूपयांचा दिलेला धनादेश न वटल्याने परकाम्य संलेख अधिनियम, १८८१ चे कलम १३८ नुसार तो फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला होता. सदर फौजदारी खटल्यामध्ये फिर्यादी व आरोपींमध्ये तडजोड होवून आरोपींनी फिर्यादीला समझोता रक्कम दिली व प्रकरण तडजोडीने निकाली निघाले.
आरबीदेशन दरखास्त प्रकरणामध्ये १ कोटी रूपयांची तडजोड
नागपूर जिल्हा न्यायालयासमोर लवाद निवाडयाच्या आदेशाचे अंमलबजावणी बाबत आरबीट्रेशन दरखास्त कमांक ६२/२०२३ (नॅशनल हायवे ऑधारीटी ऑफ इंडिया विरूध्द अतिरिक्त आयुक्त) हे प्रकरण प्रलंबित होते. पॅनल कमांक ३ समोर दोन्ही पक्षकारांमध्ये तडजोडीची यशस्वी बोलणी होवून १ कोटी समझोता रक्कमेवर ते प्रकरण निकाली निघाले.
५ वर्षे जुने कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रकरणामध्ये तडतोड
मा.१४वे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नागपूर श्रीमती.ए.पी. गिरडकर यांचे पॅनल कमांक ५ समोर किरकोळ फौजदारी अर्ज कमांक ४९०७/२०१६ हे कौटुंबिक हिंसाचाराबाबतचे प्रकरण तडजोडीने मिटले.
५२९ ट्रॅफिक ई-चालान प्रकरणे निकाली
नागपूर रस्ता वाहतुक विभागाची दाखलपूर्व ट्रॅफिक ई-चालान प्रकरणे देखील लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती व त्यापैकी ५२९ प्रकरणांमध्ये वाहन धारकांनी एकूण रूपये १०,४५,६००/- दंड रक्कम जमा केली व ती प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
मा.श्री.डी.पी.सुराणा साहेब, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा न्यायाधीश श्रीमती एम. व्ही. देशपांडे, श्री.पी.आर. कदम, श्री. सचिन स. पाटील, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूर, सर्व न्यायिक अधिकारी, पॅनल सदस्य, न्यायालयीन कर्मचारी, विधी स्वयंसेवक, जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी वर्ग आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कर्मचारी यांनी लोकअदालत यशस्वीरित्या पार पाडण्याकरीता अथक परिश्रम घेतले.
नागपूर जिल्हयातील विधीज्ञांनी देखील लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य केले. तसेच विविध विधी महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी देखील लोकअदालतच्या कामकाजाचे अवलोकन केले. मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री.डी.पी. सुराणा, श्री.पी. आर. कदम आणि
श्री. सचिन स. पाटील सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूर यांनी लोक अदालतीचा लाभ घेणाऱ्या सर्व पक्षकारांचे अभिनंदन केले.
