नागपूर समाचार : राज्याच्या उपराजधानीत आज आदिवासी गोंड गोवारी जमातीच्या आरक्षणाचा मुद्दा पेटल्याचे पहायला मिळाले. गोंड गोवारी जमातीला आदिवासीचे आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यात यावं, त्यासाठी सरकारने नेमलेल्या के. एल वडने समितीचा अहवाल लवकर जाहीर करण्यात यावं, या मागणीसाठी आज हजारोच्या संख्येने समाजबांधव रस्त्यावर उतरले. आज नागपुरात गोंड गोवारी संवैधानिक हक्क कृती समिती तर्फे भव्य मोर्चा काढण्यात आला आहे.
यशवंत स्टेडियम मधून निघालेला हा मोर्चा टेकडी रोडपर्यंत पोहचला. यादरम्यान समाजातील नागरिकांनी पिवळे झेंडे हातात घेतले होते.तसेच आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी घोषणाही दिल्या. या मोर्चादरम्यान मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
गोंड गोवारी जमातीच्या प्रमुख मागण्या
1) गोंड गोवारी जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे पदवी आणि ईतर उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बेकायदेशीरपणे रोखून ठेवण्यात आलेल्या स्कॉलरशिप विनाविलंब देण्यात यावी आणि पदवीपर्यंतचे शिक्षण पुर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या रोखून ठेवलेले पदवी प्रमाणपत्रे तात्काळ निर्गमीत करावे.
2) दिनांक 14 ऑगस्ट 2018 पुर्वी आणि नंतर महाराष्ट्रातील गोंड गोवारी जमातीला निर्गमित करण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्रानुसार अनुसूचित जमातीचे सर्व लाभ देण्यात यावेत. तसेच वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
3) 24 एप्रिल 1985 च्या मार्गदर्शक सुचनांच्या जीआर मधिल नमुद गोंड गोवारी जमातीबाबतची चुकीची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केलेल्या निकालपत्रातील पॅरा क्र. 83 मध्ये नमुद जी गोवारी जमात वाघोबा, नागोबा, ढाल पुजा करतात, ज्यांच जमात प्रमुख शेंड्या आहे. जन्म, विवाह, मृत्यू संस्कार विशीष्ट पद्धतीचे आहे. त्यांचीच भारत सरकारच्या अनुसूचित जमातीचे यादीत गोंड गोवारी म्हणून नोंद झालेली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया नुसार गोंड गोवारी जमातीची माहीती दुरुस्त करण्यात यावी.
4 ) मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सीविल अपिल नं. 4096/2020 दि 18 डिसेंबर 2020 च्या निर्णयाच्या अधिन राहुन संविधानिक आणि वैधानिक तरतुदीनुसार गोंड गोवारी जमातीची संस्कृती व रूढी परंपरा पालन करण्याऱ्या (Affinity) अर्जदारांना ” गोंड गोवारी जमातीचे जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासंबधीचे आदेश सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना, उपविभागीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ निर्गमित करण्यात यावे.
5) गोंड गोवारी जमातीतील अर्जदारांची संस्कृती आणि रुढी पंरपरा ही सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केलेल्या निकालपत्रातील परिच्छेद क्र. 83 वरील नमुद वर्णनानुसार गोंड गोवारी जमातीच्या अर्जदारांच्या दाव्याच्या पृष्ठार्थ 1950 च्या पुर्वीचे पुरावे गोवारी, गवारी, गोवारा असले तरीही गोंड गोवारी जमातीचे जात प्रमाणपत्र प्रकरणे स्विकारण्यात यावी.