नागपुर समाचार : केंद्र सरकार ने राजमार्ग नेटवर्क पर स्वच्छ शौचालय, व्हीलचेयर, ईवी चार्जिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप, रेस्तरां और पार्किंग जैसी सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार के लिए हमसफ़र नीति का अनावरण किया है। अगर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो यह पहल सड़क यात्रा के अनुभव को बदल सकती है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों और विशेषज्ञों के बीच व्यापक विचार-विमर्श के बाद मंगलवार को इस नीति को लॉन्च किया। जागरण डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, चार साल की देरी के बाद, इस नीति का उद्देश्य यात्रियों को सुखद और सुरक्षित यात्रा का आनंद सुनिश्चित करना है।
हमसफर पॉलिसी: नई पॉलिसी में चार तरह की सेवाएं
1. खाने के स्थान (रेस्तरां, फूड कोर्ट, ढाबे)
2. रेस्तरां और गैस स्टेशन
3. केवल ईंधन स्टेशन (शौचालय, शिशु देखभाल कक्ष सहित)
4. ट्रॉमा सेंटर (शौचालय, शिशु देखभाल कक्ष सहित)
हमसफ़र नीति में उन साइड एमिनिटीज़ को भी शामिल किया गया है, जो पूरे हाईवे नेटवर्क में हर 40-60 किलोमीटर पर लगाई जानी हैं। ऐसी एक हज़ार साइड एमिनिटीज़ प्रस्तावित हैं। इनके अलावा, इस नेटवर्क के आसपास पहले से मौजूद ढाबे, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप आदि को भी नई नीति के दायरे में लाया गया है।
हाईवे यात्रा प्लेटफॉर्म पर उनकी जानकारी उपलब्ध होगी और निजी एजेंसियों द्वारा उनकी रेटिंग भी की जाएगी ताकि लोगों को उपलब्ध सुविधाओं के स्तर के बारे में जानकारी मिल सके। लोग इस पोर्टल पर अपना फीडबैक भी दे सकेंगे।
नई नीति में इन सेवाओं को प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों और केंद्रों को राजमार्ग पर अपने साइनबोर्ड लगाने की भी अनुमति होगी। गडकरी ने इस अवसर पर माना कि उच्च स्तरीय सड़क सेवा के लिए इन सुविधाओं को विकसित करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार इसे पूरा करने में विफल रही है।
हमसफर नीति: रोजगार के नए अवसर
इस नीति के लॉन्च के साथ ही उन्होंने मौजूदा पेट्रोल पंपों को भी चेतावनी दी कि वे अपने शौचालयों के दरवाजे लोगों के लिए खोलें, नहीं तो उनकी एनओसी रद्द कर दी जाएगी। नई नीति में बेबी केयर रूम भी शामिल हैं, जिसका जिक्र गडकरी ने महिलाओं को होने वाली असुविधा के संदर्भ में खास तौर पर किया। नई नीति न केवल लोगों को सड़क यात्रा के लिए बेहतर माहौल प्रदान करेगी, बल्कि उद्यमियों को सशक्त बनाएगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी।
हमसफ़र नीति: उपलब्ध सुविधाओं का मानक बुनियादी ढांचा
गडकरी ने उम्मीद जताई कि हमसफर ब्रांड सुरक्षित और सुगम यात्रा का पर्याय बन जाएगा। इस नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे सुविधाओं का मानक ढांचा उपलब्ध कराना है- यानी बेहतर फूड पॉइंट या शौचालय केवल बड़े शहरों की सीमाओं पर ही नहीं होंगे, बल्कि कस्बों और गांवों के आसपास के राजमार्गों के हिस्सों पर भी होंगे।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने नई नीति में इन सेवाओं की निगरानी की भी व्यवस्था की है। गडकरी ने एनएचएआई जैसी एजेंसियों से इस पर लगातार ध्यान देने को कहा।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सेवाएं प्रदान करने वालों को प्रवेश-निकास स्थान, सर्विस लेन और साइनेज उपलब्ध कराना होगा।
हर दो साल में उनका लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा। अगर दस किलोमीटर के दायरे में कई आवेदन आते हैं तो एक ही लाइसेंस दिया जाएगा। नियमित थ्री-प्लस रेटिंग वाले सेवा प्रदाताओं को शुल्क में छूट भी दी जाएगी।
