योजनांच्या आढावा बैठकीत परिपूर्ण माहिती सादर करण्याच्या विभाग प्रमुखांना स्पष्ट सूचना
नागपूर समाचार : सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना या भारतीय राज्यघटनेतील तरतूदीनुसार साकारलेल्या आहेत. राज्यातील दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषत: अनुसूचित जाती, जमाती यांचे विशेष काळजीपूर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करील अशी हमी भारतीय संविधानाने दिलेली आहे. या हमीची तेवढीच काळजी घेऊन सामाजिक न्याय विभागाच्या योजना या गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहचविण्याची खबरदारी विविध विभाग प्रमुखांनी घ्यावी, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष तथा सदस्य ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी केले.
सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची आढावा बैठक आज त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सहायक आयुक्त कार्यालयात संपन्न झाली. यावेळी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे उपायुक्त मंगेश वानखेडे, सामाजिक न्याय विभागाच्या सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे, नगर प्रशासन विभागाचे विनोद जाधव, जिल्हा क्रीडा अधिकारी पल्लवी धात्रक व इतर विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
लाभार्थ्यांची निवड करताना पात्र व गरजू लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. गरजू लाभार्थी हे खऱ्या अर्थाने योजनांचे जे ध्येय निश्चित केलेले असते ते साध्य करुन दाखवितात. दुर्बलातील दुर्बल व्यक्तीला विकासाच्या प्रवाहात आणण्याची जबाबदारी आपण स्विकारलेली आहे. विभाग प्रमुख म्हणून या जबाबदारीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी आपल्याकडून झाली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दुर्गम भागातील लहान खेडयांपासून महानगरात वास्तव्यास असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी आपण योजना उपलब्ध केल्या आहेत. यासाठी पुरेसा निधीही उपलब्ध करुन दिला आहे. प्राथमिक शिक्षणापासून स्वयंरोजगारापर्यंत, पोषण आहारापासून सर्वांच्या आरोग्यापर्यंत एक व्यापक दृष्टीकोण योजनांची रचना करताना ठेवण्यात आलेला आहे. शासनाच्या या भुमिकेला समजून अधिकाऱ्यांनी योजना राबवितांना योग्य ती दक्षता घेण्याचे त्यांनी निर्देश दिले.
ज्या कामांबद्दल तक्रारी आहेत त्याची तात्काळ गांभिर्याने दखल घेऊन चौकशी केली पाहिजे. झालेल्या तक्रारीत जर तथ्य असेल तर वरीष्ठ पातळीवर वस्तुस्थिती कळवून ज्याच्यावर अन्याय झाला त्याला न्याय देण्याची भुमिका विभागप्रमुखांनी ठेवावी, असे ते म्हणाले. आढावा बैठकीत परिपूर्ण माहिती ही सादर होणे आवश्यक आहे. गत तीन वर्षात केलेल्या कामांचा आढावा पुढील बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष तथा सदस्य ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.
