▪️ शासनाच्या १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमाची अधिकाऱ्यांनी प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी
▪️ पुणे महसूल विभागाच्या कार्याचा महसूल मंत्र्यांनी घेतला आढावा
पुणे समाचार : महसूल खाते शासनाचा चेहरा म्हणून ओळखले जाते. लोकाभिमुख प्रशासनासाठी महसूल यंत्रणेतील जिल्हाधिकारी यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांनी आठवड्यातील किमान दोन दिवस आपल्या कार्यक्षेत्रात ग्रामीण भागापर्यंत दौरे करावे आणि नागरिकांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घ्यावा आणि ती प्राधान्याने निर्गत करावी. महसूल यंत्रणेने आपली कार्यपद्धती गतिमान करून तत्परतेने जबाबदारी पार पाडावी ज्यायोगे नागरिकांमध्ये शासनाची पारदर्शी आणि गतिमान शासन अशी प्रतिमा निर्माण होईल असे प्रतिपादन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.
पुणे विभागातील महसूल अधिकाऱ्यांच्या कार्याचा आढावा घेण्यासाठी विधान भवन येथे आयोजित बैठकीत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, अपर आयुक्त कविता द्विवेदी, अपर आयुक्त समीक्षा चंद्रकार, पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ.राजा दयानिधी, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, अतिरिक्त मुख्य सचिवांचे विशेष कार्य अधिकारी राजेंद्र मुठे, मंत्रालयातील विशेष कार्य अधिकारी प्रविण महाजन, अरविंद अंतुलीकर, मुद्रांक विभागाचे उपसचिव सत्यनारायण बजाज तसेच विभागातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यावेळी उपस्थित होते.
बावनकुळे म्हणाले, शासकीय कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीची व नियमांची नागरिकांना माहिती नसते त्यामुळे त्यांची विविध प्रकरणे शासकीय कार्यालयात प्रलंबित राहतात. शासनाच्या १०० दिवसांच्या महत्वाकांक्षी कृती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून महसूल यंत्रणेने कालबद्ध मोहिमेद्वारे अशी प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावी. त्यामुळे जनतेमध्ये सकारात्मक संदेश जाईल आणि थकीत महसुलाची वसुली होईल. महसूल यंत्रणेच्या माध्यमातून शासन जनतेपर्यंत पोहोचते. शासनाचे लोकाभिमुख धोरण जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्वांनी एक कुटुंबाच्या भूमिकेतून समन्वय ठेवून काम केले पाहिजे. महसूल यंत्रणेत दाखल प्रकरणांवर मंत्रालय स्तरावर नियमित देखरेख ठेवण्यात येत असल्याने प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत याची जाणीव ठेवावी असे सांगितले.
नवीन वाळू धोरणावर शासन स्तरावर काम सुरू असून देशातील सर्वोत्तम असे सर्वंकष वाळू धोरण अंमलात आणण्यात येणार आहे. नागरिकांना त्यांच्या सोयीच्या नोंदणी कार्यालयात दस्ताची नोंदणी करता यावी यासाठी वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन योजना तयार करण्यात येत आहे अशी माहिती श्री. बावनकुळे यांनी दिली
अधिकाऱ्यांनी महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य करतानाच महसुलात वाढ होण्यासाठी नावीन्यपूर्ण कल्पना सादर कराव्या. शासनाकडून त्यावर सकारात्मकपणे निर्णय घेण्यात येईल. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सचोटीने काम करून वार्षिक मूल्यमापन अहवाल उत्कृष्ट दर्जाचा ठेवण्याचा प्रयत्न करावा असे आवाहन केले. नवीन पदनिर्मिती, पदोन्नती आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक अडचणी सोडवण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करण्यात येतील. भूसंपादन केलेल्या जमिनींचे कमी जास्त पत्रक तयार करणे व अधिकाराची अभिलेखात नोंद घेणे यास प्राधान्य देण्यात यावे असे निर्देश श्री.बावनकुळे यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी विभागातील महसूल यंत्रणेच्या कामकाजाची माहिती दिली. शासकीय महसुलाची वसुली, महाराजस्व अभियानांतर्गत केलेली कामे, अर्धन्यायिक प्रकरणे, बळीराजा शेत व पांदन रस्ते योजना, शंभर दिवस कृती आराखडा, गौण खनिजांची महसूल वसुली, ई-म्युटेशनद्वारे फेरफार, ई- चावडी, ॲग्रीस्टॅक योजना, लोकसेवा हक्क आयोग प्रकरणे, ई-ऑफिस कार्यान्वयन, शेतकरी आत्महत्या विषयक प्रलंबित प्रकरणे, रेल्वे प्रकल्पासाठी भूसंपादन यासह विविध योजनांची विभागातील सद्यस्थितीची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. शासनाच्या शंभर दिवस कृती कार्यक्रमाची विभागात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येऊन उद्दिष्ट साध्य करण्यात येईल. त्यामुळे शासनाची प्रतिमा उ़चावेल आणि सामान्य नागरिकांचे जीवन सुकर होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पुणे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्हाधिकारी तसेच उपविभागीय अधिकारी यांनी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्र राबविण्यात आलेल्या महसूल विभागाच्या विविध योजनांच्या कार्यपूर्तीची आणि साध्य केलेल्या उद्दिष्टांची माहिती यावेळी दिली.
