▪️ १८वीं लोकसभा का पहला बजट सेशन शुरू
नई दिल्ली समाचार : १८वीं लोकसभा का पहला बजट सेशन शुक्रवार से शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने बजट सत्र से पहले संबोधित करते हुए कि बजट सेशन से पहले मां लक्ष्मी को प्रणाम। देश की जनता ने मुझे तीसरी बार यह दायित्व सौंपा है। हम तीसरे टर्म में मिशन मोड में विकास के लिए काम करेंगे। यह बजट सेशन खास होगा क्योंकि यह राष्ट्रपति मुर्मू का नए संसद भवन में पहला अभिभाषण है।
बजट से जुड़ी अहम संभावनाएं
१ फरवरी को पेश होने वाले बजट में कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती की जा सकती है। इसके अलावा, आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर १० लाख रुपए की जा सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि ६,००० रुपये से बढ़ाकर १२,००० रुपये करने और आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने के लिए नई योजनाओं की घोषणा संभव है।
भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई दिशा
सरकार इस बजट के माध्यम से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, डिजिटल इंडिया को और मजबूत करने और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में बड़े सुधारों की उम्मीद की जा रही है। इस बार के बजट में आम आदमी, किसान, युवा और उद्योग जगत के लिए राहत भरी घोषणाएं हो सकती हैं।
बजट में नई शिक्षा नीति पर जोर
इस बार के बजट में नई शिक्षा नीति को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। सरकार देशभर में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिससे ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए ज्यादा छात्रवृत्ति देने पर भी विचार हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा स्कूल खोलने और उनमें डिजिटल सुविधाएँ बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फंड का प्रावधान हो सकता है।
रक्षा क्षेत्र के लिए बढ़ सकता है बजट
मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में ‘मेक इन इंडिया’ के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है। इस बार के बजट में स्वदेशी हथियारों और सैन्य उपकरणों के उत्पादन के लिए फंड बढ़ाया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी बजट में जगह दी जा सकती है।
रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा बड़ा ऐलान
केंद्र सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण और हाई-स्पीड ट्रेनों के विस्तार पर बड़ा निवेश कर सकती है। सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत देशभर में नए एक्सप्रेसवे, हाईवे और लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए हजारों करोड़ का फंड जारी हो सकता है।
