शेतकरी आंदोलनाचे दोन पैलू
नवी दिल्ली : बीएसएनएल की जिओ! देशाच्या कृषी खरेदी क्षेत्राचे भविष्य- भवितव्य काय असेल हा आहे राजधानीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा केंद्रबिंदू! आंदोलनातील शेतकर्‍यांच्या सर्व मागण्या हाताळण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने सुरू केला, ही फार चांगली बाब आहे. शेतकर्‍यांनी नवा कृषी कायदा मागे घेण्याची मागणी केली असताना, केंद्र सरकारने या कायद्यातील तीन तरतुदी मागे घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. जी स्वागतयोग्य बाब आहे.
मुख्य मुद्दा : देशभरातील, शेतमालाची खरेदी राज्या-राज्यांतील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या करीत असतात. नव्या कृषी कायद्यानंतर या समित्यांची स्थिती बीएसएनएलसारखी होईल आणि अस्तित्वात येणारी नवी व्यवस्था जियोसारखी असेल, असे या शेतकर्‍यांना वाटत असल्याचे म्हटले जाते. त्यांची ही शंका निराधार असल्याचे सरकारचे प्रतिपादन असून, शेतकर्‍यांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न सरकारने चालविला आहे. एकेकाळी बीएसएनएल ही भारत सरकारची नफ्यात चालणारी कंपनी होती. खाजगी मोबाईल कंपन्यांपेक्षा बीएसएनएलचा विस्तार मोठा होता. बीएसएनएलचा दर्जा इतर कंपन्यांपेक्षा चांगला होता. पण, नंतर रिलायन्सचे जिओ आले आणि बीएसएनएलचे वाईट दिवस सुरू झाले. आता बीएसएनएल डबघाईस आले आहे तर मोबाईल बाजारपेठेवर जिओचा एकछत्री अंमल स्थापित होण्याची चिन्हे आहेत. अशीच स्थिती शेतमालाची खरेदी करणार्‍या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची होईल अशी भीती शेतकर्‍यांना वाटत असल्याचे म्हटले जाते. हा शेतकरी आंदोलनाचा मुख्य गाभा असल्याचे दिसून येत आहे.
दोन प्रकारचा विरोध : काही शेतकरी संघटनांचा या कायद्यातील तरतुदींना विरोध आहे तर काहींनी केंद्र सरकारला असा कायदा करण्याचा अधिकारच नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. हा संपूर्ण कायदा मागे घ्यावा, अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे तर सरकारने, शेतकर्‍यांशी कलमवार चर्चा करण्याची भूमिका घेतली असून, जी योग्य आहे. केंद्र सरकारने पारित केलेल्या या कायद्याचा एक सुपरिणाम म्हणजे शेतकर्‍यांना आपल्या मालाची विक्री स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. आणि यासाठी शेतकर्‍यांना कोणतेही बाजारशुल्क, सेस वा लेव्ही द्यावी लागणार नाही. जी आज, राज्य सरकारांचा कायदा वा कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याखाली द्यावी लागते. मात्र, हा या कायद्यातील एक वादाचा मुद्दा झाला असल्याचे दिसून येत आहे.
घटनात्मक स्थिती : राज्यघटनेच्या कलम 246 नुसार कृषी हा विषय 14व्या यादीत टाकण्यात आला आहे तर बाजार व प्रदर्शनी हा विषय राज्याच्या विषयातील 28 व्या यादीत टाकण्यात आला आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या यादीतील 42वी तरतूद, आंतरराज्यीय व्यापार व वाणिज्य हाताळण्यासाठी नियम करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देणारी आहे. तर दुसरीकडे व्यापार व वाणिज्य राज्याच्या यादीतील 26 वी तरतूद आहे. यात समवर्ती सूचीत 33 व्या क्रमांकाची एक तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार केंद्र सरकारने केलेला कायदा राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याची जागा घेईल. काही तज्ज्ञांचा मात्र वेगळा युक्तिवाद आहे. कृषी विपणन (Agricultural marketing) व व्यापार (Trade) यात फरक असल्याचे त्यांना वाटते. कृषी हा शब्द फार व्यापक असून, त्यात, बी-बियाण्यांची रोपणी, पीक काढणे आणि त्याची विक्री या सार्‍याचा समावेश आहे. शेतकर्‍याने आपला माल मंडीत जाऊन विकण्यासही कृषी व्यवहार मानले जाते. शेतकर्‍याने आपला माल मंडीत विकल्यानंतर, मंडीतून तो जेव्हा बाहेर जातो, तेथून व्यापार प्रक्रिया सुरू होते. म्हणजे शेतकर्‍याने गव्हाची लागवड केली. तर गहू मंडीत जाऊन विकेपर्यंत त्याला कृषी मानले जाईल आणि नंतर त्याची जी विक्री होईल तेथून व्यापाराचा टप्पा सुरू होईल. या युक्तिवादाचा विचार केल्यास, केंद्र सरकारची भूमिका योग्य आहे. कृषी मालाची राज्यातंर्गत व आंतरराज्यीय विक्री संचालित करण्यास कायदे करण्याचा अधिकार मर्यादित केलेला आहे. पण, शेतकर्‍याने आपला माल विकल्यानंतर! थोडक्यात शेतकर्‍याच्या मालाची पहिली विक्री राज्याच्या अधिकारात येते आणि नंतरच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे.
शेतकर्‍यांना स्वातंत्र्य : शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालाच्या विक्री- व्यापारावर कोणतीही बंधने नको आहेत. या नव्या कायद्यानुसार एपीएमसी म्हणजे कृषी उत्पन्न विपणन समितीचा एकाधिकार संपुष्टात येणार आहे. शेतकर्‍याला आपला माल कुणालाही विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. पण, पंजाब व हरयाणा या दोन राज्यांतील शेतकर्‍यांना हा युक्तिवाद फारसा पटलेला नाही. याचे कारण समजण्यास सोपे आहे. केंद्र सरकारकडून गहू, धान, डाळी, भूईमूग, सरसो या सार्‍याची खरेदी सरकारच्या आधारभूत दराने स्थानिक बाजार समितीत होते. नव्या कायद्यानुसार, शेतकर्‍याला आपला शेतमाल अन्यत्र विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाल्यास, या बाजार समित्यांचे उत्पन्न कमी होईल व हळूहळू त्यांचे अस्तित्वही धोक्यात येईल. म्हणजे त्यांची अवस्था बीएसएनएलसारखी होईल.
सरकारचे प्रयत्न : सरकार शेतकर्‍यांची भूमिका समजावून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पण, आता शेतकर्‍याच्या प्रतिनिधींनी संसदेचेे विशेष अधिवेशन बोलावून हा नवा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अशी मागणी स्वाभाविकच सरकारला स्वीकारता येणार नाही. शेतकर्‍यांच्या काही समस्या रास्त आहेत. त्या सोडविण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असताना, हा कायदाच रद्द करण्याची मागणी समोर करून, एक नवा पेच तयार होत आहे. कारण, कोणतेही सरकार काही महिन्यांपूर्वी पारित केलेला कायदा असा तडकाफडकी रद्द करू शकत नाही.
खरी भीती : शेतकर्‍यांना वाटणारी खरी भीती केंद्र सरकारबाबत नाही तर बड्या उद्योगपतींबाबत आहे. या कायद्याचा परिणाम म्हणजे आपली मानगूट बड्या उद्योगपतींच्या हाती जाईल, असे शेतकर्‍यांना वाटते. शेतकर्‍यांना ही भीती वाटत असल्यास त्याचे निराकरण झाले पाहिजे. शेतकर्‍यांची मानगूट कोणत्याही परिस्थितीत काही उद्योगपतींच्या हाती जाऊ नये. खाजगीकरणाच्या नावाखाली देशाची जी लूट केली जाते त्याचा फटका शेतकर्‍यांना बसता कामा नये. दिल्लीत शीला दीक्षित सरकारने राजधानीतील वीज वितरणाचे खाजगीकरण केले. दोन बड्या उद्योगपतींच्या कंपन्यांना हे काम देण्यात आले. या कंपन्यांनी वीज वितरण आपल्या हाती घेताच विजेची चोरी थांबली, वीज वितरण सुधारले. मात्र विजेचा दर भरमसाठ वाढला. अरविंद केजरीवाल यांनी हा मुख्य मुद्दा केला. आणि आज त्याच कंपन्या वीज वितरण करीत असूनही, दर महिन्याला ग्राहकांना जो वीज बिलांचा शॉक बसत होता, तो कमी झाला. याचाच अर्थ या कंपन्यांनी शीला दीक्षित सरकारच्या काळात ग्राहकांकडून जास्त पैसे उकळले. शेतकर्‍यांच्या बाबतीत हे होता कामा नये. शेतकरी वर्षभर परिश्रम करून शेती करणार आणि नंतर त्याला आपला शेतमाल कवडीमोल भावाने ठराविक उद्योगपतींना विकावा लागणार, हे होता कामा नये. शेतकर्‍यांचा विश्वास सरकारवर आहे. सरकारी संस्थांवर आहे. मात्र, तो उद्योगपतींवर नाही. सरकार या विश्वासाला जागण्याचा प्रयत्न करीत असून, शेतकरी आंदोलनातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. वर्षांचे प्रकाशसिंग बादल यांनी शेतकर्‍यांची बाजू घेत त्यांना देण्यात आलेला पद्मविभूषण हा सन्मान सरकारला परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर आणखी एक अकाली नेते सुखदेवसिंग धिंडसा यांनी पद्मभूषण परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असाच निर्णय दिवंगत पत्रकार खुशवंतसिंग यांनी ऑपरेशन ब्लू स्टारनंतर घेतला होता. अकाली दलाची राजकीय जमीन भुसभुशीत झाली आहे. ती जरा सुपीक करण्यासाठी बादल कुटुंबियाने खेळलेली ही शेवटची खेळी मानली जाते.
