नागपुर : दुस-या विश्वयुद्धानंतर ६० दशलक्षपेक्षा जास्त शवांची समस्या जेव्हा पुढे आली तेव्हा मानवाधिकार व त्याच्या व्यवहारावर चर्चा आणि विचार विमर्श प्रकर्शाने जोर धरू लागला. यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेनंतर एक समिती स्थापन करण्यात आली यातून मानव अधिकारांचे वैश्विक आराखडा तयार केला. मानवाधिकारावर आधारित या ‘वैश्विक आराखड्या’पुढे भविष्यासाठी मानवाधिकाराची रुपरेषा तयार व्हावी असा दृष्टिकोनही होता. प्रत्येक व्यक्तीचे व्यक्तिगत आयुष्य, त्याचा सन्मान, स्वातंत्र्यता, न्याय, शांतीच्या स्थापनेसाठी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभेने १० डिसेंबर १९४८ रोजीएका समान उद्देशासाठी या वैश्विक आराखड्याची घोषणा केली होती. या आराखड्यानुसार कोणीही इतरावर अत्याचार करू नये, कोणीही गरीब किंवा अत्याचाराने पिडित राहू नये, सर्वांना त्यांचे मुलभूत अधिकार मिळावे, लोकांनी दहशतीऐवजी शांततापूर्ण वातावरणात आपले जीवन जगावे असा उद्देश होता.
या विशेषतेमुळे या आराखड्याला वैश्विक दर्जा प्राप्त आहे. या आराखड्यानुसार प्रत्येक व्यक्ती त्याच्या मुलभूत अधिकारासोबत जन्म घेतो व मुलभूत अधिकारासोबत या जगातून जातो. कोणताही देश किंवा राज्य माणसाच्या या मुलभूत अधिकारांवर प्रतिबंध घालू शकत नाही. या अधिकारांचा संबंध समाजातील प्रत्येक व्यक्तीशी असून अधिकाराच्या संदर्भाने प्रत्येक व्यक्ती सन्माननीय आहे. या मानवाधिकारांची ही विशेषता सुद्धा आहे की ते व्यवहारिक दर्जा सांभाळून ठेवतात व समानतेवर विश्वास ठेवतात. या अधिकारानुसार सर्व समान असून कोणत्याही प्रकारचा पूर्वग्रह अनुचित आहे. हा आराखडा संपूर्ण जगासाठी अनुकरणीय आहे. आरखड्यानुसार सर्व नागरिकांना याची माहिती व्हावी म्हणून याला सार्वजनिक करणे व याच्या प्रचारासाठी यात सहभागी होण्याचा आग्रह करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा आराखडा सर्व शाळा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये वाचून दाखविला जावा व त्याची व्याख्या समजवून सांगण्यात यावी. यासोबत कुठल्याही देशात किंवा राजकीय प्रतिष्ठेअंतर्गत कुठलाच भेदभाव करण्यात येऊ नये. समाजातील प्रत्येक नागरिक व संस्थेला याचा सन्मान करायला हवा. मात्र या वैश्विक आराखड्याची आत्मा व अभिलाशा यांची उपेक्षा केली जात असल्याचे दिसते. जणु असे करण्यासाठी एक शक्ती कामाला लागली आहे. हा आराखडा नागरिक व देशांसाठी अर्थहिन बाब होतांना दिसत आहे. शक्तीशाली देश जे स्वता:ला अधिकारांचे संरक्षक व नेते समजतात ते पिडितांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करण्यात माध्यम बनले आहेत.
आपण बघतो की १० डिसेंबरला जगात सर्वत्र ‘आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस’ साजरा केला जातो. या दिवशी मानवाधिकाराच्या बॅनरखाली विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात. असे वाटते जणु मानवाधिकाराच्या सुरक्षेसाठी संपूर्ण जग जागृत आणि संवेदनशील आहे. मात्र वास्तविकतेत स्वता:ला मानवाधिकार कार्यकर्ता म्हणवून घेणारेच मानवाधिकाराचा सर्वाधिक उल्लंघन करतांना दिसतात. त्यांच्या अंधकारमय इतिहासातून लक्षात येते की त्यांनी कशाप्रकारे मानाधिकाराचे उल्लंघन केले आहे. आता जेव्हा या उल्लंघन करणा-यांचे चेहरे व पाखंड जगासमोर स्पष्ट झाले आहेत, तेव्हा वर्तमान संदर्भात सर्वात महत्वाचा प्रश्न व मागणी ही असायला हवी की, या उप्तिडित मानवतेसाठी न्याय कुठून प्राप्त करावा. मानवाधिकाराच्या सुरक्षेसाठी कोणाला जबाबदारी द्यावी जणेकरून जगात शांतता प्रस्थापित होईल.
मानव सर्व प्राणिमात्रात सर्वश्रेष्ठ आहे. मानवाला सर्वांमध्ये मिळून मिसळून राहायला आवडते. त्याची नश्वर प्रवृृत्ती त्यास आपल्या सहका-यांसोबत राहण्यास विवश करते. त्याला जन्मापासूनच अनेकांची सेवा, सहकार्य आणि समर्थनाची गरज असते. त्याला आपले पालन पोषण, आवास, शिक्षण, प्रशिक्षणाची आवश्यकता भासते. आपली नैसर्गिक क्षमता आणि त्यांना व्यक्त करण्यासाठी मानवाचे जीवन सामाजिक व सामुहिक रुपाने बांधिल असते. परिवार, समाज, शहर, देश आणि संपूर्ण जगात मानव जातीपर्यंत पसरलेल्या सर्व लहान मोठ्या क्षेत्रात मानवाच्या अधिकार आणि कर्तव्याचे निर्धारण केले जाते. सर्व काही मानवाधिकाराच्या अंतर्गत येते. यावर आपल्या देशातील संविधानाने विस्तृत प्रकाश टाकला आहे. ‘युनिव्हर्सल चार्टर’सोबत आपण आपल्या देशाच्या संविधानावर बोललो नाही तर ते योग्य ठरणार नाही.
आपण जेव्हा भारताच्या संविधानाविषयी बोलतो तेव्हा संविधान हे देशातील सर्वोच्च विधान आहे. याला संविधान सभेद्वारा २६ नोव्हेंबर १९४९ ला पारित करण्यात आले व संविधान २६ जानेवारी १९५० पासून लागू करण्यात आले. २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिवस’ म्हणून घोषीत करण्यात आला. तर २६ जानेवारी हा दिवस देशात ‘प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. भारताच्या संविधानाची ही विशेषता आहे की ते संघात्मक आहे आणि एकात्मकही आहे. संविधानात संघात्मक संविधानाच्या सर्व बाबींचा समावेश आहे. तसेच संविधानाची ही विशेषता सुद्धा आहे की यात आपातकालीन स्थितीत एकात्मक संविधानानुसार केंद्राला शक्तीशाली बनविण्याचे अधिकार सुद्धा आहेत. तिसरी विशेषता ही की, केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकार करिता एकाच संविधानाने व्यवस्था प्रदान केली आहे. संविधानात काही बाबी इतर देशातील संविधानातून सुद्धा संकलित करण्यात आली आहेत.
समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधानाच्या १९७६ मध्ये करण्यात आलेल्या ४२ व्या संशोधनातून प्रास्ताविकेत जोडण्यात आले. याआधि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दाऐवजी ‘पंथनिरपेक्ष’ हा शब्द होता. हा अधिकार आपल्या सर्व नागरिकांना जात, धर्म, रंग, रूप, लिंग व भाषा या आधारावर कसलाही भेदभाव न करता सर्वांना समान अधिकार व दर्जा प्राप्त करून देतो. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १९ नुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, अनुच्छेद २० मध्ये गुन्ह्यासंबंधात दोषसिद्ध संदर्भात संरक्षण, २१ मध्ये जीव आणि शारीरित स्वतंत्रतेचे संरक्षण, २२ मध्ये काही स्थितीत अटक व शोषणाविरोधात संरक्षण, अनुच्छेद २५ मध्ये धार्मिक स्वतंत्रतेचा अधिकार आहे. यात धर्माचे आचरण, पालन व प्रचार करण्याचे स्वातंत्र प्रदान करण्यात आले आहेत. अनुच्छेद २६ मध्ये धार्मिक कार्याच्या व्यवस्थापणाचे अधिकार, २७ मध्ये विशिष्ट धर्माच्या अभिवृद्धीसाठी करासंदर्भात स्वातंत्र्यता, २८ मध्ये सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण व धार्मिक उपासनेत सहभागी होण्यासंदर्भात स्वतंत्रता, संस्कृती व शिक्षणासंदर्भात अधिकार देण्यात आले आहेत. अनुच्छेद २९ मध्ये अल्पसंख्यांक वर्गाचे हितसंरक्षण, ३० मध्ये शिक्षण संस्थांची स्थापना करणे, व्यवस्थापन करण्याचा अल्पसंख्यांक वर्गांना अधिकार देण्यात आला आहे.
अशी आशा आहे की, जगात ज्या देशात लोकांचे नरसंहार व उत्पीडन होत आहे, संयुक्त राष्ट्र संघाने ‘युनिव्हर्सल चार्टर’नुसार आपल्या कर्तव्याचे पालन करीत अत्याचार व नरसंहारावर प्रतिबंध लावण्यासाठी कठोर पावले उचलले जावे.
