महिला व बालविकास भवन बांधकामाचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला
नागपूर : कुपोषण निर्मुलनाकडे सर्वाधिक लक्ष देऊन नियोजनबद्ध काम करा; त्यासाठी ‘ग्राम बाल विकास समिती’ (व्हीसीडीसी) अधिक बळकट कराव्यात तसेच महिला व बालकांचा विकास साधण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यामध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवा, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले.
नागपूर आणि अमरावती विभागातील जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन, अवर सचिव रवींद्र जरांडे, राजमाता जिजाऊ माता बाल पोषण अभियानचे संचालक संजीव जाधव आदी उपस्थित होते. सहसचिव शरद अहिरे, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना (आयसीडीएस) आयुक्तालयाचे उपायुक्त गोकुळ देवरे आदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी झाले होते.
जिल्हा परिषदांनी सॅम- मॅम (तीव्र आणि अतितीव्र कुपोषित) बालकांमधील कुपोषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे सांगून ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, सॅम मॅम सनियंत्रणाची पूर्वी सुरू असलेली कॅस यंत्रणा कोविड काळापासून बंद आहे. त्याचा परिणाम कुपोषण निर्मूलन कामावर होऊ नये यासाठी आयसीडीएसकडून पूर्वीची ‘एमपीआर’ अहवालाची यंत्रणा पुन्हा सुरू करण्यात येईल. कुपोषण निर्मूलनासाठी ‘ग्राम बाल विकास समिती’ (व्हीसीडीसी) अधिक बळकट करणे आवश्यक आहे. कमी वजनाची बालके आणि कमी उंची याबाबत नियमित तपासणी करून कुपोषित बालकांच्या व्यवस्थापनासाठी काम करावे. कोविड कालावधीत अधिक सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक तेथे गृह ‘व्हीसीडीसी’ स्वरूपात कामकाज सुरू ठेवावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
ॲड. ठाकूर पुढे म्हणाल्या, अंगणवाडी बांधकाम आणि त्यांना पाणीपुरवठा याकडे विशेष लक्ष द्यावे. विद्यार्थीसंख्या कमी झालेल्या जिल्हा परिषद शाळांच्या रिक्त वर्गखोल्यामध्ये स्वतःच्या जागा नसलेल्या अंगणवाड्या स्थलांतरित करता येतील. त्यादृष्टीने आढावा घेत कार्यवाहीचे करावी. अंगणवाड्यांना नळपाणी कनेक्शन देण्यासाठी जलजीवन मिशन मध्ये विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यासाठीचा आराखडा तात्काळ करून कार्यवाही करावी. एकही अंगणवाडी पाणीपुरवठ्यापासून वंचित राहणार नाही याकडे लक्ष द्यावे. अंगणवाड्यांच्या नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम आणि दुरुस्तीबाबतचा आढावाही घेऊन त्यासाठी आवश्यक निधीची मागणी तात्काळ विभागाकडे सादर करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
बाल मृत्यू आणि प्रसूतीदरम्यान तसेच अर्भक मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याचा निर्धार असून त्यासाठी आरोग्य विभागाशी समन्वय ठेऊन काम करावे. गडचिरोली जिल्ह्यात या अनुषंगाने राबविलेल्या मिशन पल्लवी, पोषण सखी सारखे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राज्यातील इतर जिल्ह्यातही राबविण्यात यावेत.
कोरोना काळात बालविवाहांची समस्या अधिक प्रकर्षाने समोर आली आहे. बालविवाह निर्मूलनासाठी ग्राम बाल संरक्षण समित्या (व्हीसीपीसी) प्रभावी करणे आवश्यक आहे. तसेच पुणे जिल्हा परिषदेने बालविवाह निर्मूलन, कुपोषण निर्मुलन, मुलींचे शिक्षण आदींबाबत राबविलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचा अभ्यास करुन त्याप्रमाणे अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करावा. अमरावती तसेच गडचिरोलीमध्ये कुपोषण निर्मुलनासाठी अधिक केंद्रित पद्धतीने काम करावे, असेही त्या म्हणाल्या.
महिला व बालविकास भवन बांधकामाचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. जिल्हा नियोजन समितीतून 3 टक्के निधी महिला व बालकांशी संबंधित योजनांवर खर्च करायच्या असून त्यातून बांधकाम करणे शक्य होईल. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वयाने कार्यवाही करावी. तसेच महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) मधूनही अंगणवाडी बांधकामासाठी नियोजन करण्यासाठी प्रयत्न करा, असे निर्देशनही मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी दिले.
यावेळी सचिव श्रीमती कुंदन यांनी सॅम-मॅम व्यवस्थापन, संनियंत्रण, व्हिसीडीसी, आयव्हीआर आणि चॅटबॉटचा प्रभावी उपयोग करणे तसेच बालविवाह रोखण्यासाठी गंभीरतेने प्रयत्न करण्याच्या सुचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.
या बैठकीत अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका यांची रिक्त पदे, सर्व जिल्ह्यातील ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेच्या लाभाचा आढावा, ‘तरंग सुपोषित महाराष्ट्र’च्या आयव्हीआर क्रमांकाचा उपयोग, शहरी हद्दीमध्ये लगतची गावे समाविष्ट झाल्याने तेथील ग्रामीण प्रकल्पांच्या संनियंत्रणाखाली असलेल्या अंगणवाड्या आदींच्या अनुषंगाने आढावा घेण्यात आला.
