नागपूर : थॅलेसेमिया व सिकलसेल हा गंभीर आजार आहे. देशात अन्य अनेक आजारांसाठी लस निर्माण झाली. पण या रुग्णांसाठी अजूनही लस निर्माण होऊ शकली नाही. थॅलेसेमिया आणि सिकलसेल निर्मूलनासाठ़ी संशोधन करून लस निर्माण व्हावी. तसेच रक्तदात्यांनी या रुग्णांसाठी उत्स्फूर्तपणे रक्तदान करावे, असे कळकळीचे आवाहन केंद्रीय राष्ट्रीय महामार्ग वाहतूक व परिवहन तसेच एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.
थॅलेसेमिया व सिकलसेलच्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन करताना ना. गडकरी बोलत होते. व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम झाला असून यावेळी डॉ. विकी रुघवानी, डॉ. विनिता श्रीवास्तव, डॉ. केंद्रे, डॉ. जैन, डॉ. अरोरा व तेजस्विनी उमाळे उपस्थित होते. पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये या रुग्णांची संख्या वाढली ही चिंतेची बाब असल्याचे सांगताना ना. गडकरी म्हणाले- थॅलेसेमिया व सिकलसेलच्या रुग्णांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु करण्याची आवश्यकता होती. या दोन्ही रोगांचे देशात सुमारे 5 कोटी रुग्ण आहेत. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. विकसित नसलेल्या मागास भागात ही संख्या अधिक असल्याचे आढळते.
सिकलसेलसाठीही ब्लड बँक असावी आणि रक्तदात्यांनी या रुग्णांसाठी उत्स्फूर्तपणे रक्तदान करावे, असे आवाहन करताना ना. गडकरी म्हणाले- पंतप्रधान आयुष्यमान योजनेत ‘बोनमॅरो ट्रान्सप्लांटेशन’चा समावेश करता येईल काय, गरीब रुग्णांना ही सवलत देता येईल काय? याचा विचार करावा लागेल. तसेच थॅलेसेमिया व सिकलसेलच्या रुग्णांसाठी असलेल्या हॉस्पिटलची संख्या अत्यंत कमी असून या हॉस्पिटलची संख्या वाढेल काय, या रुग्णांच्या औषधांसाठी येणारा खर्च कमी करता येईल, यादृष्टीने विचार करावा लागणार आहे. शासनाची मदत मिळेल अशी योजना तयार करून शासनाकडे सादर करता येईल. या क्षेत्रात काम करणारे डॉक्टर सामाजिक संवेदनशीलतेचा परिचय देतातच आहेत. पण समाजाप्रती आपण काही देणे लागतो याचा विचार प्रत्येकाने करण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.
अनुवंशिकतेने हा रोग होऊ नये यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे सांगताना ना. गडकरी म्हणाले- देशातील सर्व शासकीय हॉस्पिटलमध्ये या रोगाच्या रुग्णांना औषध नि:शुल्क मिळाले पाहिजे, त्या दिशेने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. मागास भागातील लोकप्रतिनिधीच्या निधीचा उपयोग या रुग्णांच्या कल्याणासाठी करता येईल काय? तसेच मागास भागात या रुग्णांवर उपचार करणारे हॉस्पिटल तयार झाले तर 40 टक्के ‘व्हायब्लिटी गॅप’चा विचार करता येईल, याकडेही ना. गडकरी यांनी लक्ष वेधले.
