नागपूर : महानगरपालिकेच्या सभागृहामध्ये सदस्यांमार्फत विविध प्रश्न मांडले जातात. या प्रश्नावर सदस्यांकडून चर्चाही केली जाते व त्याबाबत योग्य निर्णयासंबंधी सभागृहात महापौरांकडून निर्देशही दिले जातात. मात्र या निर्देशांचे पालन न करता प्रशासनाकडून केवळ खानापूर्ती केले जात असल्याचे प्रकार पुढे येत आहेत. ही योग्य बाब नाही. त्यामुळे सभागृहामध्ये महापौरांनी दिलेल्या निर्देशांचे सक्तीने पालन करा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेेे, असा इशारा महापौरांद्वारे गठीत अनुपालन पूर्तता समितीचे सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी दिला.
सभागृहातील विविध विषयांच्या अनुषंगाने मंगळवारी (ता.१५) मनपा मुख्यालयातील डॉ.पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहामध्ये अनुपालन पूर्तता समितीची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम, समितीच्या सदस्या दिव्या धुरडे, निगम सचिव डॉ.रंजना लाडे, नागपूर स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन डेव्हलपमेंट लिमिटेडचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश मोरोने, उपायुक्त घनकचरा व्यवस्थापन डॉ.प्रदीप दासरवार, प्रभारी उपायुक्त (सा.प्र.वि.) महेश धामेचा, प्रभारी उपायुक्त अमोल चौरपगार, प्रभारी परिवहन व्यवस्थापक शकील नियाजी, सहायक संचालक नगररचना प्रमोद गावंडे, सहायक आयुक्त किरण बगडे, विधी अधिकारी व्यंकटेश कपले, सहायक विधी अधिकारी सुरज पारोचे आदी उपस्थित होते.
बैठकीमध्ये २०१८ आणि २०१९ मध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील विविध विषयांच्या संदर्भात चर्चा कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. २० मार्च २०१८च्या स्थगित सभेमध्ये ज्येष्ठ सदस्य आमदार प्रवीण दटके यांनी रस्त्यावर व दुभाजकावर मारण्यात येणा-या पेंट संदर्भात प्रश्न विचारला होता. यामध्ये त्यांनी नमूद केल्यानुसार २०१३-१४मध्ये संबंधित कामावर ४४ लक्ष ३७ हजार २७८ हजार रूपये खर्च करण्यात आला. यामधील बरीच कामे निविदा न बोलावता आवेदनाद्वारे देण्यात आल्याचा आरोपही प्रवीण दटके यांनी केला होता.
यावर महापौरांनी आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांनी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. आयुक्तांनी यावर चौकशी अहवालामध्ये थर्मोप्लास्टिक पेंटमध्ये ग्लासबिडचा वापर करताना दक्षता घेण्याचे सूचित केले होते. यावर अनुपालान पूर्तता समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी २०१३-१४ ते २०१८ पर्यंत या प्रकरणामध्ये प्रत्यक्षात झालेला खर्च व त्यात कामचुकारपणा झालेला असल्यास त्याबाबत चौकशी व कारवाई करणे अपेक्षित असताना ते केले गेले नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. प्रत्यक्ष खर्च व प्रत्यक्षात कारवाई अहवाल महापौरांकडे सादर करण्याचे निर्देश यावेळी अनुपालन पूर्तता समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.
शिक्षण विभागाद्वारे कॅमेरे खरेदी प्रकरणात झालेल्या घोळासंदर्भात सभागृहामध्ये प्रश्न विचारण्यात आला होता. शिक्षण विभागाद्वारे १० हजार ९९० रूपये प्रतिनग याप्रमाणे सोनी मॅक कंपनीचे ३ लक्ष २९ हजार ७३० रूपये किंमतीचे २९ कॅमेरे खरेदी करण्यात आले होते. यापैकी १० कॅमेरे गहाळ करण्यात आल्याचे प्रकरण पुढे आले होते. त्यावर सभागृहात चर्चा झाली. यामध्ये विभागाचे दोन कर्मचारी यांनी ‘अंडर प्रोटेस्ट’ या मथळ्याखाली लिहून देत १० कॅमे-यांची रक्कम सुमारे १ लक्ष १३ हजार रुपये बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या खात्यात जमा केली.
‘अंडर प्रोटेस्ट’ या शब्दावर अनुपालन समिती सभापतींनी आक्षेप नोंदवित सदर कायदेशीर भाषेत परिभाषीत करण्याची विचारणा केली. सभागृहामध्ये महापौरांनी सदर प्रकारणावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र प्रशासनाद्वारे महापौरांनी सभागृहात दिलेल्या निर्देशाचे आपल्या सोईने अर्थ काढून आदेशाची व पर्यायाने सदस्यांच्या अधिकाराची अवहेलना करण्यात आल्याचे सांगून ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी तात्काळ प्रभावाने फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाला दिले.
मुलचंद अडिकने यांच्या सेवाज्येष्ठता प्रकरणामध्ये प्रशासनाकडून पहिल्या यादीमध्ये अडिकने यांचे नाव असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर दुस-या यादीत ते नाव नसल्याचे सांगण्यता आले. कोणत्याही प्रकारची तक्रार नसताना पहिली यादी बदलवून ती नव्याने का सादर करण्यात आली, असा प्रश्न अनुपालन समिती सभापतींद्वारे यावेळी विचारण्यत आला. या संपूर्ण प्रकरणाची पुन्हा तपासणी करून त्याचा अहवाल महापौरांच्या समक्ष मांडून त्यावर का कारवाई केली नाही, याचे उत्तर सादर करण्याचे निर्देश अनुपालन पूर्तता समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.
