70 वर्ष पूर्व लीज आवंटन, 4000 प्लॉट्स पर लटकी तलवार
नागपुर : मनपा की ओर से लगभग 70 वर्ष पूर्व शहर के विभिन्न हिस्से में लगभग 4 हजार प्लॉट्स लीज पर आवंटित किए गए. में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आचार संहिता में 13 सितंबर 2019 को राज्य सरकार की ओर से एक अध्यादेश जारी किया गया. अध्यादेश के अनुसार लीजधारकों को लीज का नवीनीकरण करते समय अब 25 गुना अधिक निधि का भुगतान करना होगा, जिससे लीजधारकों की कमर टूट जाएगी. अतः इस काले जीआर को वापस लेने की मांग पूर्व महापौर संदीप जोशी ने की. शहर के इन लीजधारकों की समस्या को लेकर मंगलवार को मनपा मुख्यालय में बैठक ली स्थावर विभाग के उपायुक्त मिलिंद मेश्राम, पार्षद लखन येरावार और कई लीजधारक उपस्थित थे.
…तो नवीनीकरण भी नहीं : पूर्व महापौर संदीप जोशी ने कहा कि किसी भी कारण से यदि लीज रद्द की गई, तो बाद में शुल्क भरने पर भी लीज का नवीनीकरण यानियमितिकरण नहीं किया जा सकेगा.
अधिसूचना की शर्तों के अनुसार लीज पर आवंटित सम्पत्ति गिरवी रखने या बेचने की अनुमति भी नहीं होगी, जारी अध्यादेश के तहत पूरी लीजधारक संकट की खाई में जाएगा. जिससे सरकार ने इसे तुरंत वापस लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान राज्य सरकार का यह अध्यादेश उजागर हुआ है. शहर में नजूल के अलावा मनपा की भी सम्पत्ति है. शिवनगर, कांग्रेसनगर, धरमपेठ, मौजा गाडगा, न्यू कॉलोनी जैसे अनेक हिस्से में मनपा में नीलामी कर 70 वर्षों पूर्व लीज पर सम्पत्ति आवंटित की थी. गत अनेक वर्षों से लीजधारकों की अनेक समस्याओं को लेकर संघर्ष किया जा रहा है. अब सरकार का यह काला जीआर आग मैं घी डालने का काम कर रहा है.
संकेतस्थल पर नहीं कराया उपलब्ध : उन्होंने कहा कि मनपा की भूमिका भले ही सहयोग की रही हो, लेकिन राज्य सरकार की भूमिका समझ से परे हैं. सरकार की धांधली का आलम यह है कि विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद 13 सितंबर 2019 को एक अध्यादेश निकाला गया. आचारसंहिता के काल में सरकार द्वारा कोई अध्यादेश निकाला जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं है. इससे भी गंभीर यह है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो काला अध्यादेश निकाला गया, वह सरकार के किसी भी संकेतस्थल पर उपलब्ध नहीं कराया गया है. जबकि अध्यादेश की प्रिंट निकालकर मनपा को भेजा गया. इस तरह से लीजधारकों पर होनेवाला अन्याय सहन नहीं किया जाएगा. आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष करने की चेतावनी भी उन्होंने दी.
