हाइलाइट
- अधिकारी व रेतीतस्करांच्या संगनमताने हजारो कोटी रुपयांचा महसूल बुडत आहे
- वाळू माफिया व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई ची मागणी
- रेती घाटांवर शासनाच्या नियमांची पायमल्ली
- कठोर कारवाई करण्याचे महसूलमंत्र्यांचे आश्वासन
रामटेक समाचार : वाळूच्या संदर्भात राज्याला जर रु. ५०० कोटी उत्पन्न मिळत असेल तर रु. ३००० कोटीची वाळू चोरी होत आहे. रामटेक विधानसभा क्षेत्राच्या सर्व वाळू घाटात सर्व अधिकाऱ्यांसोबत भेट दिली तेंव्हा वाळू घाटात २४ तास ट्रेलर सुरु आहेत. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांचे महिने बांधल्या गेलेले आहेत. वाळू घाटात २४ तास सि.सि.टीव्ही कॅमेरा राहायला पाहिजे पण कोणत्याही ठिकाणी एकही सि.सि.टीव्ही. कॅमेरा दिसून आला नाही. म्येक्यानिकल मायनिंग करता येत नाही तरी सुद्धा म्येक्यानिकल मायनिंग अवैधपणे सुरु आहे,घाटात ट्रक डायरेक्ट नेता येत नाही तरी सुद्धा घाटात ट्रक नेल्या जात आहेत, राज्यात हा एक मोठा घोटाळा सुरु असल्याची घणाघाती टीका रामटेक विधानसभा क्षेत्राचे आमदार आशिष जयस्वाल यांनी राज्याच्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात केली.या महत्वाच्या मुद्यावर ते पहील्याच दिवशी गरजले.
राज्याचे महसूल मंत्री नामदार बाळासाहेब थोरात यांना पत्र दिले होते कि,वाळूच्या संदर्भात कशा पद्धतीने उपाय योजना करावी. डिमांड व सप्लाय रेशो जो पर्यंत बरोबरीत आणत नाही, तो पर्यंत वाळूची टंचाई राहील व अशाच प्रकारचे घोटाळे सुरु राहतील.
वाळू धोरणाची अंबलबजावणी करून ज्या अटी-शर्ती आहेत. त्या प्रकरणी ज्या अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही केली नाही. त्या प्रकरणामध्ये राज्य स्तरावर सूचना देऊन त्या सर्वांची जवाबदारी निश्चित करून कार्यवाही करणार का ?असा प्रश्न उपस्थित केला.
राज्यात मोट्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा सुरु असून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. नागपूर जिल्ह्यात किंबहुना महाराष्ट्रात वाळू घाटाचे लिलाव करून वाळूचा उपसा व विक्री सुरु आहे. परंतु कुठेही वाळू धोरणाच्या नियमानुसार वाळूचा उपसा करण्यात येत नाही. सर्वच ठिकाणी वाळू गट धारक व अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमत आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात नियमांना डावलून वाळूचा उपसा सुरु आहे.या संदर्भात महाराष्ट्राच्या हिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्न आमदार जयस्वाल यांनी उचलून धरला व शासनाला वाळू धोरणा संदर्भात सुचविलेल्या उपाय योजनांवर शासन कार्यवाही करणार कि नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर महसूल मंत्री नामदार बाळासाहेब थोरात यांनी या संदर्भात तात्काळ कार्यवाही करून निर्णय घेण्याबाबत विधानसभेत आश्वासन दिले.
